Hathras Case: साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी काय उपाययोजना केल्या?; सर्वोच्च न्यायालयाची विचारणा

Hathras Case Supreme Court: गुरुवारपर्यंत शपथपत्र सादर करण्याचे राज्य सरकारला निर्देश

नवी दिल्ली : हाथरसची घटना भयानक, धक्कादायक आहे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला मंगळवारी निर्देश दिले की, दलित मुलीवरील बलात्कार प्रकरण आणि तिचा मृत्यू या घटनाक्रमातील साक्षीदारांना संरक्षण देण्यासाठी काय पाऊले उचलण्यात आली याची माहिती ८ ऑक्टोबरपर्यंत द्या.

सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला निर्देश दिले की, याबाबत गुरुवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करा. पीडित कुटुंबीयांना कोणत्या वकीलाची नेमणूक केली आहे काय? याबाबतचही न्यायालयाने विचारणा केली. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्या. ए. एस. बोपन्ना आणि न्या. व्ही. रामासुब्रह्मण्यम यांच्या पीठाने याबाबत दाखल एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हे निर्देश दिले. न्यायालयाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून सुनावणी घेतली.
या सुनावणीदरम्यान उत्तर प्रदेश सरकारने सर्व प्रकरणे सीबीआयला सोपविण्याची इच्छा व्यक्त केली. कारण, राजकारणाच्या उद्देशाने या प्रकरणात खोटी माहिती पसरविली जात आहे. राज्य सरकारच्यावतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हाथरस प्रकरणात एकानंतर एक वृत्त पसरविले जात आहे. यावर अंकुश लावण्याची आवश्यकता आहे. या प्रकरणी सीबीआय चौकशी न्यायालयाच्या निगराणीतही केली जाऊ शकते, असेही ते म्हणाले.

मेहता म्हणाले की, या प्रकरणात एका मुलीचा जीव गेला आहे आणि कुणीही याला सनसनाटी बनवण्याचा प्रयत्न करु नये. याची चौकशी स्वतंत्रपणे व्हायला हवी. या प्रकरणी निवडक हस्तक्षेपकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह यांनी न्यायालयास सांगितले की, पीडित कुटुंबाला संरक्षण प्रदान करायला हवे. पीडित कुटुंबाचे म्हणणे आहे की, या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीबाबत आम्ही समाधानी नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीत विशेष तपास पथकाने याची चौकशी करावी, असेही त्या म्हणाल्या.

हाथरसप्रकरणी योगी सरकारच्या शपथपत्रावर काँग्रेसचे प्रश्न
- शीलेश शर्मा 
नवी दिल्ली : हाथरसमध्ये दलित मुलीवर (२०) झालेल्या कथित बलात्काराच्या घटनेनंतर राजकीय आरोप सुरू झाले. त्याचे कारण म्हणजे उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले शपथपत्र.

एकीकडे कायदेशीर लढाई, तर दुसरीकडे सरकारवर आरोप होत आहे की, ते दलितांना दडपण्यासाठी ठाकुरांना जातीय वादात पुढे करीत आहे, असा आरोप काँग्रेसने याच शपथपत्राच्या आधारे केला.

काँग्रेसच्या सरचिटणीस रजनी पाटील, सुष्मिता देव आणि सुप्रिया श्रीनेते यांनी शपथपत्रासोबतच्या दस्तावेजांचा उल्लेख करून म्हटले की, शपथपत्रात अमेरिकेत झालेल्या वंशभेदप्रकरणी जो दस्तावेज दाखल केला गेला त्याचीच नक्कल करून सर्वोच्च न्यायालयात हे शपथपत्र दाखल केले.

दुसरीकडे योगी सरकार पुन्हा पुन्हा हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करीत आहे की, त्या मुलीवर बलात्कार झालाच नाही. सरकारला पाठिंबा म्हणून ठाकूर समाजाचा एक मोठा गट हाथरसमध्ये सक्रिय झाला.

काँग्रेस नेत्यांनी घोषणा केली की, योगी सरकार खोटे बोलून ती घटना दाबू पाहते; सर्वोच्च न्यायालयानेही याप्रकरणी कठोर भाष्य करून म्हटले की, पीडित कुटुंब आणि साक्षीदारांना संरक्षण देणे राज्य सरकार टाळत आहे.