हरियाणा सरकारचा मोठा निर्णय! भूमिपुत्रांना खासगी नोकरीत ७५ टक्के आरक्षण जाहीर

हरियाणातील भूमिपुत्रांना आता खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांणध्ये तब्बल ७५ टक्के आरक्षण असणार आहे.

हरियाणाचे राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य यांनी मंगळवारी एका महत्वाच्या विधेयला मंजुरी दिली आहे. हरियाणातील भूमिपुत्रांना आता खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये तब्बल ७५ टक्के आरक्षण असणार आहे. याबाबतची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी दिली आहे. राज्यातील तरुणांसाठी आजचा दिवस अतिशय आनंदाचा असल्याचं ते म्हणाले. खासगी कंपन्यांमधील नोकऱ्यांमध्ये येथील स्थानिकांना ७५ टक्के आरक्षण मिळणार आहे, असं चौटाला यांनी जाहीर केलं. (Haryana 75 percent reservation in private sector jobs)

राज्यातील तरुणांना खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांमधील नोकरीत ७५ टक्के आरक्षण देण्याच्या विधेयकाला राज्यपालांना आज मंजुरी दिली आहे. यापुढील प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केली जाईल, असं हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी सांगितलं. 

दरम्यान, गेल्या वर्षी ५ नोव्हेंबर रोजीच हरियाणाच्या विधानसभेत भूमिपुत्रांना नोकरीत ७५ टक्के आरक्षणाचं विधेयक मंजूर झालं होतं. त्यानंतर राज्यपालांच्या अंतिम मंजुरीची ते पाठवण्यात आलं होतं. आता राज्यपालांनीही विधेयकावर शिक्कामोर्तब केल्यानं हरियाणा सरकारचं हे नवं विधेयक लवकरच राज्यात लागू होणार आहे. 

विधेयकात नेमकं काय?
हरियाणातील खासगी कंपन्या आणि उद्योगात ५० हजारांपर्यंत पगाराच्या नोकऱ्यांत स्थानिक लोकांना ७५ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. त्यानुसार ७५% स्थानीय तरुणांना नोकरी देण्याचा नियम कंपन्या, सोसायटी, ट्रस्ट, फर्म आदींवर लागू असेल. तेथे किमान १० कर्मचारी असावेत. एखाद्या जिल्ह्यातील कमाल १०% लोकांना नोकरी देता येईल. नियमाचे उल्लंघन केल्यास १० हजार ते २ लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाईल.