चंदीगढ : हरियाणा सरकार आजकाल नोकर भरती करण्याच्या मूडमध्ये आहे. मनोहरलाल खट्टर यांच्या सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित असलेली पदे सामान्य वर्गातून भरण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयाने जाटांसह सहा मागास जातींच्या आरक्षित पदांच्या भरतीवर बंदी आणली आहे. यामुळे येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर बंपर भरती करण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
जाट, जट शीख, रोड, बिश्नोई, त्यागी आणि मुल्ला जाट- मुस्लिम जाट यांच्यासाठी आरक्षित पदांवर न्यायालयाने बंदी आणली आहे. या पदांवर सामान्य वर्गातील तरुणांची भरती केली जाणार आहे. तर आर्थिक मागास सामान्य वर्ग या केंद्र सरकारच्या 10 टक्के आरक्षणातील सहभागी ब्राम्हण, बनिया, राजपूत आणि पंजाबी लोकांसाठी आरक्षित पदांना दुसऱ्या जातींमधील आर्थिक कमजोर तरुणांना भरती केले जाणार आहे.
या दोन्ही वर्गातील आरक्षणावर हरियाणा उच्च न्यायालयाने बंदी आणली आहे. कायदेशीर अडचणींमुळे विविध सरकारी विभा, बोर्ड आणि निगम, सरकारी कंपन्या, विश्वविद्यालय आणि उच्च न्यायालयातीलही आरक्षित हजारो जारा रिकम्या आहेत. न्यायालयाचा निर्णय न आल्याने त्या भरण्यात आलेल्य़ा नाहीत.