चंडीगड : भाजप हरयाणामध्ये सलग तिसऱ्यांदा सरकार बनविणारा पक्ष ठरला आहे. राज्यात विधानसभेच्या ९० जागांसाठी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपने ४८ जागांवर विजय मिळविला, तर काँग्रेसने ३७ जागा जिंकल्या. २०१४ सालानंतर हरयाणात भाजपने स्वबळावर प्रथमच बहुमत मिळविले आहे.
हरयाणामध्ये प्रस्थापित विरोधी लाट आहे असा प्रचार काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांकडून केला जात होता. मात्र, तसे घडले नाही. माजी मुख्यमंत्री भूपेंद्रसिंह हुडा यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या जागा २०१९च्या तुलनेत यंदा पाच जागांनी वाढल्या आहेत, पण त्याला बहुमत मिळाले नाही.
लोकसभेत काँग्रेसला पाठिंबा दिलेल्या मागास समाजाला आपल्याकडे वळविण्यात भाजपला यश आले. काँग्रेसच्या नेत्या कुमारी सेलजा व हुडा यांच्यातील मतभेद प्रचारादरम्यान उफाळून आले होते. त्यावेळी भाजपने सेलजा यांच्याबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली होती. काँग्रेसमध्ये सेलजा यांच्यावर खूप मोठा अन्याय होत आहे असा भाजपने प्रचार केला. त्याचा फायदाही भाजपला मिळाल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.
कोणते मुद्दे चालले?
काँग्रेसने अग्निवीर योजनेवर टीका करत हरयाणातील युवकांना आपल्या बाजूने वळविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, भाजपने आपली रणनीती बदलली. काँग्रेस अग्निवीरांबाबत ठोस आश्वासन देऊ शकली नव्हती. काँग्रेसने विद्यमान २७ आमदारांना यंदा उमेदवारी दिली होती. त्यातील १५ जणांना पराभव पत्करावा लागला. काँग्रेसने बेकारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, जातीयवाद अशा अनेक मुद्द्यांवरून भाजपवर कडक टीका केली होती. मात्र, हा प्रचार अपेक्षेइतका प्रभावी ठरला नाही.
विजयाची ५ कारणे
भाजपने चार मंत्र्यांसमवेत १४ आमदारांना तिकीट नाकारले. मुख्यमंत्री सैनी यांच्यासह तीन आमदारांचे मतदारसंघ बदलले. २३ जागांवर नवे चेहरे. २०१९ च्या पराभूतांनाही नाकारले. १७ राखीव जागांपैकी आठ जागांवर भाजपचा विजय. सेलजा, हुडा मतभेदांची मोठी किंमत काँग्रेसने चुकवली. (वृत्तसंस्था)