नितीन गडकरींच्या खात्याचे अर्धा डझन राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प अधांतरी; कारण...

नव्या नियमांनुसार तत्त्वत: मंजुरीच्या आधारावर महामार्गांचे प्रकल्प अहवाल बनविण्याच्या कामाला खीळ बसली आहे.

- नितीन अग्रवाल

नवी दिल्ली : नीती आयोगाच्या नव्या नियमांमुळे रस्ते बांधणीचे काम गोगलगाईच्या वेगाने चालू शकते. अनेक राज्यांत डझन महत्त्वाचे राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प अधांतरी लटकल्याचे दिसते. नव्या नियमांनुसार तत्त्वत: मंजुरीच्या आधारावर महामार्गांचे प्रकल्प अहवाल बनविण्याच्या कामाला खीळ बसली आहे.

नितीन गडकरी यांच्या केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने आधीच्या कार्यकाळात लोकप्रतिनिधी, राज्य सरकारांकडून राज्य महामार्ग, जिल्हा रस्ते, इंटरमीडिएट रस्ते व इतर रस्त्यांना राष्ट्रीय महामार्ग बनविण्याचा निर्णय घेतला होता. तत्त्वत: मंजुरी मिळाल्यावर त्यांचा अहवाल बनविण्याचा आदेश दिला गेला. यामुळे राष्ट्रीय महामार्गाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत त्याचा प्रकल्प अहवाल तयार व्हायचा. गेल्यावर्षी हे काम नीती आयोगाने आपल्याकडे घेतले. राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा देणारे प्रस्ताव आता रस्ते परिवहन मंत्रालयाऐवजी नीती आयोगाकडे पाठवले जाऊ लागले. मंत्रालयाचे सचिव गिरधर अरमाने यांनी तत्त्वत: मंजुरी असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांच्या डीपीआरचे काम सुरू करण्यासाठी नियमांत सूट देण्याची मागणी केली गेली आहे.