हॅकिंग, डाटाचोरी हे माहिती तंत्रज्ञान कायद्याबरोबरच आयपीसीचे गुन्हे, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

Crime News: संगणक हॅक करणे, त्यातील माहिती चोरणे, अशा कृत्यांबद्दल माहिती तंत्रज्ञान कायद्याबरोबरच भारतीय दंडविधानाची कलमे लागू होतात. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांमुळे आयपीसी लावण्यास कोणताही प्रतिबंध नाही

- डॉ. खुशालचंद बाहेती  नवी दिल्ली : संगणक हॅक करणे, त्यातील माहिती चोरणे, अशा कृत्यांबद्दल माहिती तंत्रज्ञान कायद्याबरोबरच भारतीय दंडविधानाची कलमे लागू होतात. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांमुळे आयपीसी लावण्यास कोणताही प्रतिबंध नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि अनिरुद्ध बोस यांनी दिला आहे. (Hacking, data theft is an IPC offense along with the Information Technology Act, Supreme Court Verdict )मे.टी.सी.वाय. लर्निंग सोल्युशन्स प्रा.लि. ही ऑनलाइन शिक्षण देणारी कंपनी आहे. गेल्या १० वर्षांपासून ती या क्षेत्रात कार्यरत असून, कंपनीने स्वत:चे सॉफ्टवेअर बनवलेले आहे.२०१५ मध्ये रमणदीपसिंग हे या कंपनीमध्ये मार्केटिंग मॅनेजर म्हणून रुजू झाले. पुढे त्यांनी कंपनी सोडली. २०१८ मध्ये त्यांनी जगजित सिंग, रूपेंदर सिंग यांच्यासोबत मिळून मे. एक्सोवेज वेब टेक्नॉलॉजी प्रा.लि. ही कंपनी बनवली. ही कंपनीदेखील विद्यार्थी व कोचिंग क्लासेसना ऑनलाइन इंग्रजी शिक्षण देणारी कंपनी आहे.काही दिवसांनंतर टीसीवाय कंपनीस बाजारपेठेतून माहिती मिळाली की, एक्सोवेज त्यांच्यासारखेच सॉफ्टवेअर विकत आहे. यात अधिक तपास करता एक्सोवेजचे सॉफ्टवेअर हे टीसीवायच्या सॉफ्टवेअर कोडचा वापर करून बनवल्याची खात्री झाली.पंजाब सायबर क्राइम पोलीस ठाण्यात  रमणदीपसिंह, जगजितसिंह व रूपेंदरसिंह यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला. या गुन्ह्यात आयपीसीची ४०६ (विश्वासघात), ४०८ (नोकराकडून विश्वासघात) ३७९ (चाेरी) ३८१ (नोकराने केलेली चाेरी) १२० (ब) (गुन्ह्याचा कट) यासह माहिती तंत्रज्ञान कायद्याची ४३ (हॅकिंग), ६६ ब  (डाटाचोरी) ही  कलमे लावण्यात आली. उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले.   गुन्हा फक्त मा.तं. कायद्याप्रमाणे होतो किंवा आयपीसीची कलमे लावता येतात, हा मुद्दा न्यायालयासमोर होता. यात आयपीसीची कलमे लावता येतात, असा निकाल कोर्टाने  दिला. याचिकाकर्त्याचे मुद्दे -हॅकिंग, डेटाचोरीसाठी स्वतंत्र मा.तं. कायदा आहे. त्यातील तरतुदींचा इतर कायद्यांवर अधिलिखित प्रभाव (ओव्हर रायडिंग इफेक्ट) असल्याचे कायद्यात नमूद आहे.- आयटी ॲक्ट कलम ४३ व ६६ (ब) हे जामीनपात्र असल्याने पोलिसांनी मुद्दाम आयपीसीची अजामीनपात्र कलमे लावली आहेत. आरोपींना जामीन मिळू नये यासाठी हा खटाटोप आहे.-  यात फार फार तर रमणदीपसिंगविरुद्ध गुन्हा होतो, इतरांचा संबंध नाही- न्यायालयाचा निकाल -  फक्त साधी हॅकिंग असेल, तर यासाठी आयटी ॲक्ट लावला जातो. मात्र, यात चोरलेल्या माहितीचा अपहार झाल्यास त्यास शिक्षेची तरतूद नाही. त्यामुळे माहितीचा अपहार करणाऱ्या कंपनीच्या सर्व संचालकांविरुद्ध आयपीसीची कलमे लागतात..- तक्रारीप्रमाणे नोकराने डाटाचोरी केली आहे. यांत ३८१ आयपीसी लागणार नाही तर काय लागणार?- मुळात विश्वासघाताचा गुन्हा घडला असल्याने आयपीसीची विश्वासघातासंबंधीची कलमे लागणारच.(न्या. दिनेश माहेश्वरी व अनिरुद्ध बोस)सर्वाेच्च न्यायालय.)