जीएसटीमुळे रेल्वेचा एसी प्रवास, खानपान सेवाही महागणार

वस्तू व सेवा कर भलेही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवे वळण देणारे महत्त्त्वाचे पाऊल असेल.

सुरेश भटेवरा।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कर भलेही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवे वळण देणारे महत्त्त्वाचे पाऊल असेल. मात्र, रेल्वेच्या वातानुकूलित बोगीतून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना जीएसटीचा भुर्दंड भरावा लागणार आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी १ जुलै ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. तथापि प्रवाशांनी १ जुलैनंतरच्या प्रवासाचे जरी अगोदरच बुकिंग केले असेल, तरी त्यांना जीएसटी भरावाच लागणार आहे. तो त्यांच्याकडून पुढील चार महिन्यांत थेट बोगीमध्येच वसूल केला जाईल, असे रेल्वे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले. रेल्वेने त्यासाठी जुलै महिन्यापासून जीएसटी वसुलीची आवश्यक यंत्रणा उभारण्याचे काम सुरू केले आहे. केवळ वातानुकूलित वर्गाच्या प्रवासी भाड्यावरच नव्हे तर रेल्वेच्या केटरिंग व खानपान सेवेवरही जीएसटीचा परिणाम जाणवणार आहे, असे रेल्वे सूत्रांकडून समजले.
>आधी होता ४.५ टक्के कर
वातानुकूलित वर्गाने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना आजतागायत एकूण भाड्याच्या ३0 टक्के रकमेवर १४.५ टक्के कर भरावा लागत होता. ही रक्कम प्रवास भाड्याच्या साधारणत: ४.५ टक्के होती.
आता रेल्वे प्रवासासाठी एकूण प्रवास भाड्यावर सरसकट ५ टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे. त्यामुळे सध्यापेक्षा आणखी अर्धा टक्का रक्कम वाढणार आहे. पुढले ४ महिने ही रक्कम प्रवासाच्या दरम्यान वसूल केली जाईल.
>व्यापारी व व्यावसायिकांसाठी सुरू होणार उदय ट्रेन्सची मालिका
देशातल्या व्यावसायिक आणि व्यापारी वर्गासाठी देशातल्या तमाम महानगरांना जोडणारी उदय नामक नव्या ट्रेन्सची खास मालिका रेल्वे सुरू करणार आहे. व्यावसायिक व व्यापाऱ्यांना रात्रीचा प्रवास करून नियोजित महानगरांमध्ये दिवसभर कामकाज आटोपता यावे व सायंकाळी परतीचा प्रवास करता यावा, असा उदय ट्रेन्सचा उद्देश आहे. वेळ आणि हॉटेलसाठी होणारा खर्च वाचणार असल्याने उदय ट्रेन लोकप्रिय होईल, अशी रेल्वे मंत्रालयाला अपेक्षा आहे.
सोलर पंखे, दिवे : ट्रेनचे पंखे व डब्यातल्या दिव्यांसाठी सौर उर्जा (सोलर पॉवर)चा वापर करण्याचे रेल्वेने ठरवले आहे. या प्रयोगासाठी फ्लेक्झिबल सोलर पॅनल्सचा वापर केला जाणार आहे. कोणत्या ट्रेन्सपासून हे पॅनल्स बसवण्याची सुरूवात होईल, हे अद्याप निश्चित नसले तरी रेल्वेने त्यांच्या निविदा काढल्या आहेत. ज्या कंपन्यांच्या निविदा मंजूर होतील, त्यांना ६ ट्रेन्सपासून या प्रकल्पाचा प्रारंभ करावा लागेल. बहुदा उपनगरीय वाहतुकीच्या लोकल ट्रेन्समध्ये हा प्रयोग राबवला जाईल, अशी माहिती समजली आहे.