नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) भरपाईची रक्कम सर्व राज्यांना दोन टप्प्यांत देण्यात येईल, असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सोमवारी लोकसभेमध्ये सांगितले. गेल्या चार महिन्यांत केंद्र सरकारने राज्यांना त्यांच्या भरपाईची रक्कम दिलेली नाही. ती लवकरात लवकर देण्यात यावी, अशी मागणी सर्व राज्यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
आडिशा व तेलंगणातील सदस्यांनी ही रक्कम मिळाली नसल्याबद्दल लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यावर आॅक्टोबर व नोव्हेंबर या दोन महिन्यांची रक्कम दोन टप्प्यांमध्ये दिली जाईल, असे अर्थ राज्यमंत्री ठाकूर यांनी सांगितले. वास्तविक दोन महिन्यांची रक्कम एकत्रित देण्याची आतापर्यंत पद्धत आहे. जीएसटी कायद्यानुसार भरपाईची ही रक्कम केंद्राने प्रत्येक राज्याला द्यायची असते. त्यानुसार जुलै २0१७ पासून राज्यांना ही भरपाईची रक्कम दिली जात आहे.
अर्थ राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सप्टेंबर २0१९ पर्यंतची सर्व रक्कम राज्यांना देण्यात आली आहे. आता केवळ आॅक्टोबर व नोव्हेंबर या दोन महिन्यांनी रक्कम देणे बाकी आहे. ती रक्कम दोन टप्प्यांत देण्यात येणार आहे. प्रत्यक्षात त्यानंतर नोव्हेंबर हे डिसेंबर हे दोन महिनेही संपले आहेत, हा मुद्दा प्रश्नोत्तराच्या तासात चर्चेलाच आला नाही.
जुलै २0१७ पासून सर्व राज्ये तसेच दिल्ली व पुडुच्चेरी या दोन केंद्रशासित प्रदेशांना मिळून २ लाख १0 हजार ९६९ कोटी रुपये इतकी भरपाईची रक्कम केंद्र सरकारने दिली आहे, अशी माहितीही अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सोमवारी सभागृहाला दिली.
भरपाई कशासाठी?
जीएसटी कायदा लागू झाला, तेव्हा राज्याचे अनेक कर रद्द करण्यात आले. त्यामुळे राज्यांना महसुलाचा स्त्रोतच शिल्लक राहिला नाही. जीएसटी लागू केल्यावर त्यातून मिळणारी रक्कम सर्व राज्यांना भरपाईपोटी देण्याचे ठरले आहे. त्यानुसार दर दोन महिन्यांनी ही रक्कम दिली जाते. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, विविध विकासाच्या योजना, महापालिकेचे कर रद्द झाल्याने त्यांना द्यावयाची भरपाई यासाठी सर्व राज्ये केंद्राकडून येणाऱ्या रकमेवर अवलंबून असतात. त्यास विलंब झाल्यास राज्यांचे सारेच गणित बिघडले.