नवी दिल्ली – सध्या देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. इंधनाचे दर वाढल्यानं सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहेत. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार विचार करत आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमतीपासून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. गुड्स एँन्ड सर्व्हिस टॅक्सवर मंत्र्यांच्या एका पॅनेलनं सिंगल नॅशनल रेटसह पेट्रोलियम उत्पादनावर टॅक्स लावण्याचा विचार करत आहेत. ग्राहक दर आणि सरकारी महसूल यामधील बदल मोठं पाऊल ठरू शकतं असं तज्त्रांना वाटत आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामण(Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी लखनऊ येथे झालेल्या ४५ व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला. जीएसटी(GST) मध्ये कुठलाही बदल करण्यासाठी पॅनेलच्या तीन चर्तुथांश मान्यतेची आवश्यकता भासते. या जीएसटी काऊन्सिलमध्ये सर्व राज्याचे आणि त्या क्षेत्रातील प्रतिनिधीचे समाविष्ट असतात. यातील काहींनी इंधन जीएसटी कक्षेत सामावून घेण्याचा विरोध केला. कारण इंधनाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात कर आकारणी होते. राज्याला मिळणारा महसूल उत्पन्न केंद्राच्या कक्षेत आणण्याबाबत राज्याच्या प्रतिनिधींचा नकार आहे.
पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती गगनाला भिडल्या
देशभरात गेल्या वर्षभरापासून पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. मंगळवारी १४ सप्टेंबर रोजी सलग ९ व्या दिवशी इंधनाचे दर स्थिर आहेत. असं असतानाही राजधानी दिल्लीत पेट्रोल १०१. १९ रुपये प्रति लीटर या दराने विक्री होत आहे. तर डिझेल ८८.६२ रुपये प्रति लीटर आहे. मुंबईत पेट्रोलचे दर १०७.२६ रुपये प्रति लीटर आहेत तर डिझेल ९६.१९ रुपये प्रति लीटर दराने विक्री केली जात आहे. (Petrol Diesel Price Hike)
पेट्रोलियम उत्पादनामुळे भरतोय सरकारचा खजिना
सरकारने पेट्रोलियम उत्पादनावरील शुल्क सुरु असलेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ४ महिन्यात ४८ टक्क्यांनी वाढवलं. एप्रिल ते जुलै २०२१ च्या काळात उत्पादन शुल्क कलेक्शन १ लाख कोटी रुपयाहून अधिक झालं. मागील आर्थिक वर्षात त्याच काळात हे उत्पन्न ६७ हजार ८९५ कोटी इतके होते. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात पेट्रोल-डिझेलवर केंद्र सरकारकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या टॅक्समध्ये ८८ टक्के वाढ झालीय. त्यामुळे ही रक्कम ३ लाख ३५ हजार कोटींपर्यंत पोहचली आहे.
७५ रुपये पेट्रोलचे दर होऊ शकतात
यावर्षीच्या मार्च महिन्यात SBI च्या इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंटने त्यांच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं होतं की, जर पेट्रोलियम उत्पादन GST च्या कक्षेत आणलं गेले तर केंद्र आणि राज्याच्या महसूलात जीडीपी केवळ ०.४ टक्के म्हणजे १ लाख कोटी रुपये कमी होतील. जर पेट्रोल-डिझेल GST च्या कक्षेत आणलं गेले तर देशभरात पेट्रोल ७५ रुपये प्रति लीटर आणि डिझेल ६८ रुपये प्रति लीटर या दराने विक्री केले जातील.