हरीश गुप्तानवी दिल्ली : खासगी विमा कंपन्यांनी २०१८-१९ आणि २०१९-२० या वर्षांत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेतून (पीएमएफबीवाय) जवळपास १० हजार कोटी रुपयांचा घसघशीत नफा कमावला. ‘लोकमत’ला मिळालेल्या माहितीनुसार शेतकरी आणि सरकारने या खासगी विमा कंपन्यांना वरील दोन वर्षांत विम्याचा हप्ता म्हणून ३१,९०५ कोटी रुपये दिले. त्या बदल्यात या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचे २१,९३७ कोटी रुपयांचे विम्याचे दावे अदा केले. या व्यवहारात कंपन्यांनी ९,९६८ कोटी रुपयांचा घसघशीत नफा कमावला.
महाराष्ट्राने हप्त्याचे ४,७८७ कोटी रुपये या कंपन्यांना दिले. कंपन्यांनी दाव्यापोटी फक्त ३,०९४ कोटी रुपये परत दिले. गुजरातमध्ये विम्याचे हप्ते आणि दाव्यांची रक्कम यात १४५ टक्क्यांपेक्षा जास्त फरक आहे. पश्चिम बंगालमध्ये कंपन्यांना २८१ कोटी रुपयांचा हप्ता मिळाला व त्यांनी ५९ कोटी रुपयांचे दावे मान्य केले. याच कारणांमुळे पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि इतर अनेक राज्यांनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेतून अंग काढून घेतले आणि आपल्या स्वत:च्या योजना राबविल्या.
गुजरातसह काही राज्यांनी वर्ष २०२०-२१ मध्ये पीएमएफबीवाय राबविली नाही. या विमा कंपन्यांना हप्त्याची निम्मी रक्कम राज्य आणि केंद्र सरकारने दिली. दुसरे म्हणजे विमा कंपन्या एकूण पीक क्षेत्राच्या ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त कव्हरेज एरिया विस्तारण्यात असमर्थ आहेत. शिवाय दावे निकाली काढण्यात फार मोठा विलंब लागतो.
राज्य दिलेला हप्ता (कोटींत) दिलेले दावे(२०१८-१९ आणि २०१९-२०) (२०१८-१९,२०१९-२०)महाराष्ट्र ४,७८७ ३,०९४गुजरात ५,२४५ २,१५८हरयाणा` १,२८० १,०१५ओदिशा २,०९० १,०२६उत्तर प्रदेश १,८९५ ५९५पश्चिम बंगाल २८१ ५९एकूण (सर्व राज्ये) ३१,९०५ २१,९३५