घोर अनास्था

देशाचा सर्वांंगीण विकास घडवण्यासाठी विज्ञान तंत्रज्ञानाची कास धरण्यावाचून पर्याय नाही, हे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वातंत्र्यानंतरच्या उण्यापुर्‍या वर्षभरातच सांगून टाकलं होतं. त्यासाठी देशाच्या विज्ञानधोरणाची घोषणाही त्यांनी केली होती. त्याला अनुसरून उभ्या केलेल्या राष्ट्रीय प्रयोगशाळांना त्यांनी नवी मंदिरंही म्हटलं होतं. परंतु, त्यांचा वारसा सांगणार्‍या आणि गेल्या सदुसष्ट वर्षांमधील फार मोठा काळ सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्यात जेमतेम एक परिच्छेद विज्ञान-तंत्रज्ञानविषयक धोरणाला वाहिलेला आहे. देशाच्या एकूण ठोकळ उत्पन्नाच्या दोन टक्के हिस्सा विज्ञान संशोधनावर खर्च केला जाईल आणि त्यातला पन्नास टक्के वाटा खासगी उद्योगांनी उचलायला हवा, या पलीकडे त्या जाहीरनाम्यात कोणताही ठोस मुद्दा सांगितलेला नाही. आजमितीला एक टक्क्याहून कमी खर्च होत असताना तो दुप्पट करण्याचं आश्‍वासन समाधान जरूर देईल. पण, ते उद्दिष्ट राजीव गांधींनी पंतप्रधान होतानाच उद्घोषित केलं होतं. त्याची पूर्ती अजूनही झालेली नाही, ही वस्तुस्थिती पाहता हे आश्‍वासन किती भरीव आहे, याबद्दल शंका येणं स्वाभाविक आहे.

त्या मानानं भारतीय जनता पक्षाचा जाहीरनामा अधिक दिलासा देणारा ठरतो. कारण, त्यात तब्बल दोन पानं विज्ञान-तंत्रज्ञानासंबंधीच्या धोरणाला वाहिलेली दिसतात. नवनिर्मितीला प्रोत्साहन देणार्‍या तंत्रज्ञानाधिष्ठित समाजरचनेकडे वाटचाल करण्याचं उद्दिष्ट त्या पक्षानं ठेवलेलं आहे. संशोधनाला पोषक असं पर्यावरण प्रस्थापित करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचंही हा जाहीरनामा सांगतो. त्यासाठी विज्ञानशिक्षणाकडे लक्ष पुरवून विद्यार्थी मूलभूत विज्ञानसंशोधनाला प्राधान्य देतील, अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचा मनोदयही व्यक्त केला आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी लागणारं तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करणार्‍या आयआयटीसारख्या संस्थेची स्थापना करण्याचा विचार असल्याचंही सांगितलं गेलं आहे. अल आन्दालुसिया या मध्ययुगीन स्पेनमधील मुस्लिम शास्त्रज्ञाचा निर्वाळा देत आपण विज्ञानसंशोधनाला प्राचीन काळापासून उत्तेजन दिलं असल्याचं नमूद करत आताही जगात अव्वल दर्जा मिळवण्याचा निर्धारही व्यक्त केला गेला आहे. त्या दृष्टीनं देशात जगात अव्वल ठरतील, अशा दोन-तीन विज्ञानसंशोधन संस्थांच्या स्थापनेकडे लक्ष दिलं जाणार आहे. नॅनो टेक्नॉलॉजी, मटेरियल सायन्स आणि ब्रेन रिसर्च या उभरत्या ज्ञानशाखांवर विशेष भर दिला जाणार आहे. एवढंच नव्हे, तर हिमालयाच्या संवर्धनासाठी खास तंत्रज्ञाननिर्मितीची आवश्यकता असल्याचंही नमूद करण्यात आलं आहे. हे सगळे मुद्दे तसे उल्लेखनीयच आहेत. मात्र, त्यांनी अंमलबजावणी सरकारी थाटात न करता वस्तुनिष्ठ धोरणांनी करण्याची आवश्यकता आहे, हेही आताच सांगावयास हवे. डॉ. भाभा यांनी प्रथम श्रेष्ठ दर्जाच्या संशोधकांची निवड केली आणि मग त्यांच्या प्रतिभेला पूर्ण वाव देणार्‍या संस्थांची निर्मिती त्यांना केंद्रस्थानी ठेवून केली होती. तसंच तेथील वैज्ञानिकांना त्यांनी स्वायत्तताही बहाल केली होती. तशा प्रकारचं धोरण राबवलं, तरच ही कागदावर प्रेरणादायी वाटणारी उद्दिष्टं यशस्वीरीत्या गाठली जाण्याची शक्यता आहे. 

शहरी बुद्धिवंतांना आकर्षित करणारा आप पक्ष विज्ञान-तंत्रज्ञानासाठी काही नवोन्मेषशाली धोरण आखेल, अशी अपेक्षा होती. पण, तिथं घोर निराशा झाली आहे. कारण, त्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा जुजबी उल्लेखही आढळत नाही. त्या मानानं कम्युनिस्ट पक्षानं दोन-तीन परिच्छेद विज्ञानासाठी खर्ची घातले आहेत. पण, विज्ञानसंशोधनासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशा मोघम विधानाखेरीज तिथं कोणताही खोल विचार आढळत नाही. नाही म्हणायला आपल्या पेटंटविषयक धोरणाचा फेरविचार करण्यात येईल, असं अप्रत्यक्षरीत्या सुचवलं गेलं आहे. येत्या काही दिवसांतच नवीन सरकार स्थानापन्न होईल. पण, देशाच्या विकासात मोलाचा हातभार लावणार्‍या विज्ञान-तंत्रज्ञानाविषयीची सर्वच पक्षांची अनास्था चिंता वाटायला लावणारी आहे.

 

(डॉ. बाळ फोंडके - पत्रकार व विज्ञान लेखक )