नवी दिल्ली - केंद्र सरकार भारताची एकता आणि अखंडतेसाठी महत्त्वाचं योगदान देणाऱ्या व्यक्तीच्या यथोचित गौरवासाठी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नावाने सर्वोच्च नागरी पुरस्कार देणार आहे. सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. तसेच पदक आणि प्रशस्तीपत्रक प्रदान करुन गौरव करण्यात येणार आहे. विशेष अपवाद वगळता हे पुरस्कार मरणोत्तर प्रदान केले जाणार नाहीत. या पुरस्कारासोबत कोणतीही रोख रक्कम महत्त्वाचं योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना दिली जाणार नाही.
राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणजेच सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीला (31 ऑक्टोबर) या पुरस्कारांची घोषणा केली जाणार आहे. गृह मंत्रालयाने याआधीही सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार सुरू करण्याबाबत अधिसूचना जारी केली होती. राष्ट्रीय एकता आणि अखंडतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि अखंड भारताचे मूल्य अधिक सुदृढ करणं हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. राष्ट्रपतींच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान केला जाणार आहे. पद्म पुरस्कारांप्रमाणेच राष्ट्रपती भवनात सोहळा आयोजित करुन महत्त्वाचं योगदान देणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान केला जाणार आहे.
पंतप्रधानांकडून पुरस्कार समिती स्थापन केली जाईल. यामध्ये मंत्रिमंडळ सचिव, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव, राष्ट्रपतींचे सचिव, गृह सचिव सदस्य असतील. याशिवाय पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेले तीन-चार जणही या समितीवर निवडले जातील. भारतातील कोणतीही संस्था किंवा संघटना किंवा भारतीय नागरिक या पुरस्कारासाठी योग्य व्यक्तीचं नामांकन करू शकतो. तसेच एखादी व्यक्ती स्वत: चं नाव देखील नामांकन म्हणून देऊ शकते. राज्य सरकार, केंद्रशासित राज्यातील प्रशासन, मंत्रालयही नामांकन पाठवू शकतात. दरवर्षी पुरस्कारासाठी अर्ज मागवले जातील. गृहमंत्रालयाने तयार केलेल्या वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज सादर केले जाऊ शकतात. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
कलम 370 हटवल्यामुळे सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे स्वप्न साकार केल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याआधी केले आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी देशाच्या एकात्मतेसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मात्र, कलम 370 मुळे त्यांचे स्वप्न साकार होऊ शकत नव्हते. सध्या ‘एक राष्ट्र, एक संविधान’ या घोषणेची गरज असून 370 आणि कलम 35 ए हटवल्यामुळे वल्लभभाई पटेल यांचे स्वप्न साकार होण्याकडे एक पाऊल टाकले असल्याचं पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटलं होतं.