हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली : २१ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गुंतवणूक वाढीसाठी आणि प्राप्तीकर व कंपनी कायद्यांमध्ये सुलभता आणण्यासाठी अनेक महत्त्वाची विधेयके मांडली जाण्याची तयारी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने केली आहे. १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला मुभा देणारे विमा (दुरुस्ती) विधेयक, नियमांचे सुलभीकरण केलेले आयकर विधेयक, व जलद कंपनी विलीनीकरणासंदर्भातील कंपनी कायदा, २०१३ मधील सुधारणा आणि दिवाळखोरी आणि नादारी कायदा (आयबीसी), २०१६ ही आणखी काही महत्त्वाची सुधारणा विधेयके अधिवेशनात सादर केली जाऊ शकतात.
हिंदीचे दोन्ही जीआर रद्द, त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय घेण्यासाठी नवी समिती स्थापन
सुधारणांचा उद्देश काय?
सरकार विमा क्षेत्रात १०० टक्के विदेशी गुंतवणूक आणि कॉम्पोझिट लायसन्सिंगची तरतूद असलेले दुरुस्ती विधेयक आणणार आहे. दिवाळखोरी आणि नादारी कायद्यातील बदल हे संकटग्रस्त कंपन्यांच्या पुनर्बांधणीच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी केले जाणार आहेत.
सुलभ आयकर विधेयक
संसदेच्या निवड समितीचा अहवाल अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सादर झाला तर नवे सुलभ आयकर विधेयक पहिल्या दिवशी मांडले जाऊ शकते. कंपनी कायद्यातील कलम २३३ अंतर्गत ‘फास्ट ट्रॅक विलीनीकरण’ प्रक्रियेची व्याप्ती वाढवणारी दुरुस्तीही सरकार अधिवेशनात मांडण्याच्या तयारीत आहे.
केवळ १७ दिवसांचे अधिवेशन
हे अधिवेशन केवळ १७ दिवसांतच आटोपले जाणार आहे. अधिवेशनाचे सुप १२ ऑगस्टला वाजेल. विरोधकांनी पहलगाम दहशतवादी हल्ला, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तानसोबत अचानक शस्त्रसंधी केली जाणे, बिहारमधील निवडणूक यादीतील फेरबदल, आदी मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्यासाठी सांसदीय आयुधे परजून ठेवली आहेत. त्यामुळे सरकारला भरगच्च आर्थिक अजेंडा कामकाजात रेटणे किती शक्य होईल, ते पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
विरोधक आक्रमक होणार
सध्याच्या घडीला ‘इंडिया’ आघाडीतील अनेक घटक पक्ष राज्यपातळीवर विखुरलेले दिसतात. पण संसदेमध्ये हे पक्ष मतभेद विसरून एकत्र येतात आणि संयुक्त रणनीती आखत असल्याचे चित्र बघायला मिळते. पहलगाम दहशतवादी हल्ला मुद्द्यावर सरकारने मागणी करूनही संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याऐवजी थेट केवळ १७ दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनाची तारीख तब्बल ४७ दिवस आधीच जाहीर केल्यामुळे विरोधक नाराज आहेत.
‘इर्डा’ला नवीन अधिकार : जेथे विमा सेवा अजूनही पोहोचलेली नाही किंवा अत्यल्प आहे, अशा क्षेत्रांसाठी किमान भांडवल मर्यादा किमान ५० कोटी रुपये इतकी कमी करण्याचे अधिकार विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाला (इर्डा) देण्याची तयारीही सरकारने केली आहे.