सरकार विकणार शिपिंग, कंटेनर कॉर्पोरेशन, बीपीसीएलमधील हिस्सेदारी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय; सर्वांत मोठ्या खाजगीकरण मोहिमेला हिरवा कंदिल

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सर्वांत मोठ्या खाजगीकरण मोहिमेला हिरवा कंदिल देऊन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्यांतील सरकारची हिस्सेदारी विकण्यास मंजुरी दिली आहे. तसेच अर्थव्यवस्थेतील सुस्तीने रोडावलेल्या महसूल वसुलीला चालना देण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील निवडक कंपन्यांतील सरकारची हिस्सेदारी ५१ टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचा प्रस्तावही मंजूर केला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी सायंकाळी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिकविषयक समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) या सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वांत दुसऱ्या मोठ्या कंपनीतील ५३.२९ टक्के सरकारची हिस्सेदारी विकण्यासह व्यवस्थापकीय नियंत्रण हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. बीपीसीएलचे खाजगीकरण करण्याआधी नुमालीगढ रिफायनरी या कंपनीतून ती वेगळी केली जाईल, असे वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकारांना सांगितले.

शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियातील सरकारच्या ६३.७५ टक्के हिस्सेदारीपैकी ५३.७५ टक्के आणि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियातील ५४.८० टक्के हिस्सेदारीपैकी ३०.९ टक्के सरकारची हिस्सेदारी विकण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
याशिवाय टीएचडीसी इंडिया आणि उत्तर-पूर्व इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडमधील सरकारची सर्व हिस्सेदारी एनटीपीसी लिमिटेडला विकली जाणार आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले.

इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन यासारख्या काही निवडक कंपन्यांची सरकारची हिस्सेदारी ५१ टक्क्यांपेक्षा कमी करून व्यवस्थापकीय नियंत्रण सरकारकडे ठेवणार आहे. निर्गुंतवणूक करण्यात येणाऱ्या कंपनीची हिस्सेदारी दुसऱ्या सार्वजनिक कंपनीला विकून त्या कंपनीचे व्यवस्थापकीय नियंत्रण सरकारकडे असेल.
इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनमध्ये सरकारची हिस्सेदारी सध्या ५१.५ टक्के आहे. यापैकी २५.९ टक्के भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडे आणि ऑईल अ‍ॅण्ड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन आणि ऑईल इंडियाकडे आहे. सरकार २६.४ टक्के हिस्सेदारी ३३ हजार कोटी रुपयांत विकू शकते. नुमालीगढ रिफायनरी सार्वजनिक क्षेत्रातील ऑईल कंपनीकडे सुपूर्द केली जाईल.