मोदी सरकार अखेर शेतकऱ्यांसमोर नरमलं; आजच बिनशर्त चर्चा करण्याची दर्शवली तयारी

शेतकऱ्यांना सरकारसशी चर्चेसाठी ३ डिसेंबरची वाट पाहावी लागणार नाही.

नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी राजधानी दिल्लीच्या वेशीवर जमलेले आंदोलक शेतकऱ्यांसोबत आजच चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकार तयार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सरकारकडून ३ डिसेंबर रोजी शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यात येईल, असं जाहीर करण्यात आलं होतं. मात्र आता बिनशर्त चर्चा करण्यासाठी सरकारनं तयारी दर्शवत आज शेतकरी संघटनांना चर्चेसाठी पाचारण केलंय. त्यामुळे, शेतकऱ्यांना सरकारसशी चर्चेसाठी ३ डिसेंबरची वाट पाहावी लागणार नाही.

दिल्लीतील कडाक्याची थंडी आणि कोरोना संक्रमण पाहता ही बैठक ३ डिसेंबरऐवजी आजच (मंगळवारी) होणार असल्याची माहिती केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दिली आहे. शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना दिल्लीतील विज्ञान भवनात दुपारी ३.०० वाजता चर्चेसाठी आमंत्रित करण्यात आलं आहे. १३ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत सहभागी झालेले शेतकरी नेते आज होणाऱ्या दुसऱ्या बैठकीतही सहभागी होणार आहे. तसेच सरकारच्यावतीनं केंद्रीय संरक्षणमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत या चर्चेत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह या चर्चेत सहभागी होणार आहेत. या बैठकीत उपस्थित राहणार असल्यामुळे अमित शहा यांनी सर्व कार्यक्रम रद्द केले असल्याची माहिती समोर आली आहे.  त्यामुळे आंदोलक शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्या बैठकीकडे आता सर्वाचे लक्ष लागले आहे. या बैठकीनंतर शेतकरी माघार घेणार की आंदोलन आणखी चिघळणार हे स्पष्ट होणार आहे. 

I will attend the meeting called by the government at 3 pm today: RS Mansa, State President, Punjab Kisan Union#FarmerProtestpic.twitter.com/O39DVzu20u

— ANI (@ANI) December 1, 2020

हरयाणा, पंजाब आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांतून आलेल्या शेतकऱ्यांनी गेल्या चार दिवसांपासून राजधानी दिल्लीच्या सर्व वाटा अडविल्या आहेत. अन्यायकारक कायदे सरकारने मागे घ्यावेत, यासाठी आम्ही आर-पारची लढाई करू, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. बुराडी येथील मैदानावर येऊन चर्चा करण्याच्या केंद्र सरकारच्या आवाहनाला शेतकऱ्यांनी नकार दर्शवला आहे. सोमवारी भारतीय किसान संघटनेच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. 

मोदींचा विरोधकांवर कडाडून हल्ला

नव्या कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या वेशील आलेल्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्धार केला. तर दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कायद्याचे जोरदार समर्थन करत विरोधकांवर कडाडून हल्ला चढविला. विरोधक अफवा पसरवित असल्याची टीका मोदींनी केली. प्रयागराज आणि वाराणसी शहरांना जोडणाऱ्या सहा पदरी महामार्गाचे लोकार्पण त्यांनी केले. त्यावेळी ते बोलत होते.

महाराष्ट्रातील आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागण्या

अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून कांदा, बटाटा वगळण्यात आला आहे. अशात या शेतमालासाठी हमीभाव लागू करण्याची राज्यातील शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी आहे. या पिकांना किमान ३० रुपये किलोप्रमाणे हमीभाव देण्यात यावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेकडून केली जात आहे. दरम्यान, सोमवारी उत्तर प्रदेशच्या सीमेवर सावधानतेचा इशारा देण्यात आला असून कलम १४४ लावण्यात आले आहे.