शासनाला उत्तरासाठी शेवटची संधी

हायकोर्ट : लाकडांच्या लिलावात गैरव्यवहार

नागपूर : उद्योजक, एजंट, आरामशीन मालक व वन विभागाचे अधिकारी संगनमत करून जळावू लाकडांच्या नावाखाली चांगल्या लाकडांचा लिलाव करीत असल्याचा आरोप एका जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने शासनाला याप्रकरणी उत्तर सादर करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून २५ फेब्रुवारीपर्यंत वेळ दिला आहे.
स्वरनीश घोडेस्वार असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. घरगुती कामांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या जळावू लाकडांना विक्रीकरातून सूट आहे. यामुळे जळावू लाकडांच्या नावाखाली सर्रास चांगली लाकडे विकली जातात. त्यासाठी झाडे कापली जातात. परिणामी शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असून पर्यावरणाचेही अतोनात नुकसान होत आहे. लिलावात खरेदी केलेल्या लाकडांचा कोरीव वस्तू, फर्निचर, कोळसा इत्यादी वस्तू तयार करण्यासाठी उपयोग केला जातो. हा गैरव्यवहार अनेक वर्षांपासून सुरू असून त्यावर कोणाचेही निर्बंध नाहीत, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. निर्भय चव्हाण यांनी बाजू मांडली.