गेल्या काही वर्षांपासून आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे अशांत असलेल्या मणिपूरमध्ये पुन्हा सत्ता स्थापन करण्यासाठी एनडीएने हालचाली सुरु केल्या आहेत. गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र पाठविल्यानंतर भाजपाच्या नेतृत्वात १० आमदारांनी सरकार स्थापनेचा दावा करण्यासाठी इंफाळच्या राजभवनावर जात राज्यपालांची भेट घेतली आहे. यावेळी त्यांनी ४४ आमदारांचे समर्थन असल्याचा दावा केला. १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मणिपूरमध्ये ११ व्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती.
मणिपूरचे राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांची एनडीएच्या आमदारांनी भेट घेतली. सरकार स्थापनेचा दावा करत शिष्टमंडळाने पाठिंबा देणारे औपचारिक पत्र दिले. राजकीय अनिश्चिततेच्या काळात स्थिर सरकारचा पर्याय देऊ शकतो, असे आश्वासन राज्यपालांना दिले.
राज्यपालांच्या भेटीनंतर आमदार राधेश्याम यांनी याची माहिती दिली. आम्हाला ४४ आमदारांचा पाठिंबा आहे. जनतेच्या इच्छेनुसार सरकार स्थापन करण्यास तयार आहोत. राज्यपालांनी आमच्या बहुमताचा विचार करून तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी आम्ही केली असल्याचे राधेश्याम म्हणाले. राज्यपालांकडून संविधानिक तरतुदींनुसार निर्णय घेण्याची अपेक्षा आहे, असेही ते म्हणाले.
राज्यपालांना आम्ही एक कागदही दिला आहे. ज्यावर २२ आमदारांच्या सह्या आहेत. एनडीए आमदार सरकार स्थापन करण्यास खूप उत्सुक आहेत. यासाठी १० आमदार राज्यपालांच्या भेटीला आलो आहोत, असे अपक्ष आमदार निशिकांत सिंह यांनी सांगितले.
काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना या आमदारांनी पत्र पाठविले होते. यात मणिपूरमध्ये शांतता नांदविण्यासाठी लोकप्रिय सरकार स्थापन करण्याची मागणी केली होती. या पत्रावर भाजपच्या १३, एनपीपी व नागा पीपल्स फ्रंटचे प्रत्येकी तीन आणि दोन अपक्ष अशा २१ आमदारांची सही होती.