सरकार-लष्करातील संघर्ष वाढला

सातव्या वेतन आयोगाबाबत माहिती अधिकाराखाली (आरटीआय) विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नातून उघड झालेली माहिती पाहून ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजनेच्या अंमलबजावणीवरून सरकार आणि सशस्त्र

वन रँक वन पेन्शन : वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीत खोडा
नवी दिल्ली : सातव्या वेतन आयोगाबाबत माहिती अधिकाराखाली (आरटीआय) विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नातून उघड झालेली माहिती पाहून ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजनेच्या अंमलबजावणीवरून सरकार आणि सशस्त्र दलातील संघर्ष वाढला आहे.
स्वत:चे नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर लष्करी मुख्यालयातील एक अधिकारी म्हणाला की, सातव्या वेतन आयोगामुळे ‘वन रँक वन पेन्शन’ची अंमलजावणी होत नाही, असा आमचा समज होता. पण खरे तर संरक्षण मंत्रालयातील अधिकारी ती अंमलबजावणी होऊ देत नाहीत असे आता आरटीआयमधून उघड झालेल्या माहितीतून कळाले आहे.
सातव्या वेतन आयोगापुढे बाजू मांडताना सशस्त्र दलातील तीन विभागांनी विविध मुद्दे उपस्थित केले; पण आयोगाने जेव्हा संरक्षण मंत्रालयाचे मत मागविले तेव्हा सशस्त्र दलांनी केलेल्या बहुतेक मागण्या संरक्षण मंत्रालयाने फेटाळून लावल्या, असे आता उघड झाले आहे.
लेफ्ट. कर्नल आणि कर्नल यांचे वेतन हा सशस्त्र दलातील मोठा वादाचा विषय आहे. या दोन्ही पदांचे वेतन सारखेच करावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. प्रणव मुखर्जी समितीने याबाबत सविस्तर अभ्यास करून तसे करणे शक्य नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे ही मागणी मान्य करणे शक्य नाही, असे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटल्याचे आरटीआयद्वारे उघड झाले आहे. याच मुद्याप्रमाणे सशस्त्र दलातील अन्य कर्मचारी आणि सैनिक यांना समान वेतन द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या क्षेत्रात ‘समान काम समान वेतन’ हे सूत्र योग्य ठरत नाही. कारण दोन्ही सेवांमधील कामाची परिस्थिती भिन्न आहे. त्यामुळेच तसा विचार करणे शक्य नाही, असे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे. मुलकी आणि केंद्रीय सशस्त्र दले याबाबत संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, लष्कर हे लढाऊ दल असून त्यांच्या कामावर त्यांचे स्वत:चे नियंत्रण आहे. त्यामुळे त्या दोघांची तुलना होऊ शकत नाही.
मंत्रालयाची ही मते आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी यांचा विचार करता सशस्त्र दलांचा विश्वास जिंकण्यास सरकारने काहीच केलेले नाही हे त्यातून दिसून येते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)