सरकारी कर्मचाऱ्यांना एप्रिल 2020 पासून सक्तीची सेवानिवृत्ती?...वाचा सत्य

कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने कर्मचाऱ्यांच्या सक्तीच्या निवृत्तीचा प्रस्ताव मंजूर केला असल्याचा उल्लेख या मॅसेजमध्ये होता.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनेसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचा मोठा निर्णय घेतला असून सेवा 33 वर्षे किंवा वयाची 60 वर्षे पूर्ण झालेली असल्यास 1 एप्रिल 2020 पासून सक्तीची निवृत्ती घेण्यास भाग पाडणार आहे. याबाबतचे मॅसेज, स्क्रीनशॉट सोशल मिडीयातून पसरत आहेत. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. 

कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने कर्मचाऱ्यांच्या सक्तीच्या निवृत्तीचा प्रस्ताव मंजूर केला असल्याचा उल्लेख या मॅसेजमध्ये होता. यामध्ये असे म्हटले होते की, एखाद्या कर्मचाऱ्याची 33 वर्षे नोकरी किंवा वयाची 60 वर्षे यापैकी जे आधी पूर्ण होईल त्याला 1 एप्रिल 2020 पासून सक्तीने निवृत्ती घ्यावी लागेल. यावर केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. 

सोशल मिडीयावर याबाबतची अफवा पसरविली जात असून असा कोणताही प्रस्ताव मंजूर केलेला नसल्याचे केंद्र सरकाच्या सुत्रांनी मंगळवारी सांगितले. या अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. तसेच अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्तावही विचारात नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 

बँका बंदचा सोशल मिडियावरील व्हायरल मॅसेज
पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बँकेवर (पीएमसी बँक) रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने निर्बंध लादले असून, बँकेचे सर्व व्यवहार बंद करण्यात आलॆ आहेत. पीएमसी बँक डबघाईला आल्याने रिझर्व्ह बँकेने ही कारवाई केली आहे. मात्र पीएमसी बँकेप्रमाणेच सार्वजनिक क्षेत्रातील काही बँका देखील कायमस्वरुपी बंद होणार असल्याचा मेसेज सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यामध्ये आयडीबीआय, बँक ऑफ महाराष्ट्र, आंध्रा बँक, युको बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, देना बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया या बँकांचा समावेश असल्याचे लिहिण्यात आले आहे.  परंतु सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका बंद होणार असल्याचा मेसेज चुकीचा असून  सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक बंद होणार नसल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.