हरीश गुप्ता -
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील शेअर्स विकले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत काही कंपन्यांची विक्री आणि अन्य माध्यमातून १.४८ लाख कोटी रुपये कमविले आहेत.
२०१९-२०२० ते २०२३-२४ दरम्यानच्या काळातील या घडामोडी आहेत. २०१९-२०२० या कालावधीत सर्वात जास्त रक्कम ५०,३०० कोटी रुपये निर्गुंतवणुकीतून मिळाले आहेत. २०२३-२४ मध्ये सर्वात कमी १६,५०७ कोटी रुपये मिळाले आहेत.
सुधारित अंदाज (आरई) आणि प्रत्यक्ष निर्गुंतवणुकीतील रकमेचे तपशीलवर्ष सुधारित अंदाजपत्रक वास्तविक प्राप्ती (कोटींत) २०१९-२० ६५,००० ५०,३००२०२०-२१ ३२,००० ३२,८८६ २०२१-२२ ७८,००० १३,५३४२०२२-२३ ५०,००० ३५,२९४२०२३-२४ (अंदाजपत्रक नाही) १६,५०७२०२४-२५ (अंदाजपत्रक नाही) ८६२४ (१० डिसेंबर २०२४)
विशेष म्हणजे, सरकारने २०२३-२४ पासून निर्गुंतवणुकीचा अंदाज बांधणे बंद केले.
- २०२३-२४ पासून स्वतंत्र निर्गुंतवणुकीचे अंदाज बांधणे बंद करण्यात आले असले तरी सुरुवातीला ५१,००० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक होते. २०१६ पासून सरकारने राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांतर्गत ३६ प्रकरणांच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसाठी तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. - १० प्रकरणांमध्ये धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीचे व्यवहार पूर्ण झाले आहेत. (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये एअर इंडिया आणि एनआयएनएलचे खासगीकरण करण्यात आले) तर, एचएफएल, स्कूटर्स इंडिया, भारत पम्प, एचपीएल, सिमेंट कॉर्पोरेशनचे युनिट्स बंद करण्याच्या विचाराधीन आहेत. - कर्नाटक अँटीबायोटिक प्रकरणाचा न्यायालयीन खटला सुरू आहे. हिंदुस्थान न्यूजप्रिंट कॉर्पोरेट दिवाळखोरी प्रक्रियेंतर्गत आहे.