मोठी बातमी : सरकारने रद्द केली तब्बल ४ कोटी ३९ लाख रेशनकार्ड

Ration Cards News : सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आधुनिक बनवण्यासाठी आणि त्याच्या परिचालनामध्ये पारदर्शकता आणि कुशलता आणण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत.

ठळक मुद्देअन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने एनएफएसएच्या अंतर्गत योग्य लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्यासाठी २०१३ पासून तब्बल ४ कोटी ३९ लाख बोगस रेशन कार्ड रद्द केली रद्द करण्यात आलेल्या रेशनकार्डच्या बदल्यात खऱ्या आणि योग्य लाभार्थ्यांना किंवा कुटुंबांना नियमित पद्धतीने रेशनकार्ड जारी करण्यात आली आहेतसध्या देशातील ८० कोटींहून अधिक लोकांना केंद्र सरकारकडून उपलब्ध करण्यात आलेले धान्य खरेदी करतात

नवी दिल्ली - अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने एनएफएसएच्या अंतर्गत योग्य लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्यासाठी २०१३ पासून तब्बल ४ कोटी ३९ लाख बोगस रेशन कार्ड रद्द केली आहेत. रद्द करण्यात आलेल्या रेशनकार्डच्या बदल्यात खऱ्या आणि योग्य लाभार्थ्यांना किंवा कुटुंबांना नियमित पद्धतीने रेशनकार्ड जारी करण्यात आली आहेत. देशभरात तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पीडीएस सुधारणा करण्यासाठी लक्षित अभियानांतर्गत एनएफएसए लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. त्यादरम्यान, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आधुनिक बनवण्यासाठी आणि त्याच्या परिचालनामध्ये पारदर्शकता आणि कुशलता आणण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत.रेशन कार्ड आणि लाभार्थ्यांच्या डाटाबेसचे डिजिटायझेशन केल्यानंतर तसेच त्याला आधारकार्डशी जोडण्यात आल्यानंतर अपात्र किंवा बोगस रेशनकार्डची ओळख पटवल्यानंतर डिजिटाइज केलेल्या डेटामधील पुनरावृत्ती टाळून तसेच लाभार्थ्यांचे स्थलांतर किंवा मृत्यूच्या प्रकरणांची खातरजमा करून राज्य आमि केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारांनी २०१३ ते २०२० पर्यंत देशभरातील ४ लाख ३९ हजार रेशन कार्ड रद्द करण्यात आली आहेत.याशिवाय एनएफएसए कव्हरेजचा जारी करण्यात आलेला संबंधित कोटा, संबंधित राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी नियमितपणे एनएफएसए अंतर्गत लाभार्थ्यांची योग्य ओळख पटवण्यासाठी वापरण्यात येत आहे. या अंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या लाभार्थ्यांना आणि कुटुंबांचा अंतर्भाव करण्याचे आणि त्यांना नवे रेशनकार्ड देण्याचे काम सुरू आहे. हे काम अधिनियमांतर्गत प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशासाठी परिभाषित कव्हरेजच्या संबंधित मर्यादेच्या अंतर्गत केले जात आहे.

एनएफएसएच्या अंतर्गत टीपीडीएसच्या माध्यमातून ८१ कोटी ३५ लाख लोकांना अत्यंत माफक किमतीत अन्नधान्य उपलब्ध करून देत आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार देशाच्या लोकसंख्येनुसार ही संख्या दोन तृतियांश एवढी आहे. सध्या देशातील ८० कोटींहून अधिक लोकांना केंद्र सरकारकडून उपलब्ध करण्यात आलेले धान्य खरेदी करतात.