मुंबई : आॅनलाईन बालअश्लीलता कमी करण्यासाठी काय पावले उचलली, याची ठोस माहिती न्यायालयात सादर न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आॅनलाईन सेवापुरवठादारांना प्रत्येकी १ लाख रुपये दंड भरण्याचा आदेश दिला. मार्च २०१७मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सामूहिक बलात्कार, बालअश्लीलतेचे व्हिडिओ इंटरनेटवर उपलब्ध होऊ नयेत यादृष्टीने काय कारवाई करावी, यावर सल्ला देण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. सर्व सेवापुरवठादारांनी या समितीच्या शिफारशी मान्य केल्या. १६ एप्रिलच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने या शिफारशींच्या अनुषंगाने केलेल्या कारवाईचा प्रगती अहवाल द्यावा, असा आदेश दिला होता; मात्र गुगल, फेसबुक, याहू, मायक्रोसॉफ्ट व्हॉटस्अॅप यापैकी कोणीही अहवाल दिला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना १ लाख रुपये भरून १५ जूनपूर्वी प्रगतीबद्दल शपथपत्र दाखल करण्याचा आदेश दिला. शासनानेदेखील यात कारवाईसाठी खूप वेळ घेतला असल्याचे नमूद करून आॅनलाईन सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलचे काम पूर्ण करून ३० जूनपर्यंत सुरू करावे, असाही आदेश दिला. या प्रकरणात आता २ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.दोन व्हिडीओंची तक्रारजानेवारी २०१७ मध्ये एका एनजीओने माजी सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्याकडे यूट्यूबवरील बलात्काराच्या २ व्हिडीओंसह तक्रार केली. सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेऊन पत्र याचिका म्हणून स्वीकारली. मार्च २०१७ मध्ये न्यायालयास सल्ला देण्यासाठी समितीची स्थापना.
गुगल, फेसबुक, याहू, मायक्रोसॉफ्ट, व्हाटस्अॅपला प्रत्येकी १ लाख दंड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 23, 2018 12:41 AM