वाहनधारकांना सध्या मोठ्या प्रमाणात टोल भरावा लागत आहे. याबाबत अनेकांनी तक्रारी केल्या आहेत. तर अनेक ठिकाणी आंदोलनेही झाले आहेत. आता वाहनधारकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी याबाबत एक मोठी अपडेट दिली आहे. रस्ते वाहतूक मंत्रालय एकसमान टोल धोरणावर काम करत आहे. आता भारतातील महामार्ग पायाभूत सुविधा अमेरिकेशी जुळतात, असंही गडकरी यांनी सांगितले.
दिल्लीत आपला ५५ जागा मिळतील, महिलांनी धक्का दिला तर...; केजरीवालांचे मोठे भाकीत
'राष्ट्रीय महामार्गावरील जास्त टोल शुल्क आणि खराब रस्त्यांमुळे लोकांमध्ये असंतोष आहे, असा प्रश्न केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना एका मुलाखतीमध्ये विचारण्यात आला. यावर बोलताना गडकरी म्हणाले, आम्ही एकसमान टोल धोरणावर काम करत आहोत. यामुळे प्रवाशांना भेडसावणाऱ्या समस्या सुटतील.
नेव्हिगेशन टोल वसुलीवर भर
गडकरी म्हणाले, मंत्रालयाने सुरुवातीला राष्ट्रीय महामार्गांवर अडथळारहित जागतिक नेव्हिगेशन उपग्रह प्रणालीवर आधारित टोल संकलन प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी सांगितले की , आम्ही सोशल मीडियावरुन लोकांच्या येणाऱ्या तक्रारी गांभीर्याने घेतो आणि कंत्राटदारावर कारवाई करतो.
राष्ट्रीय महामार्गावरील सुमारे ६० टक्के वाहतूक खासगी गाड्यांमधून होते. पण या वाहनांपासून मिळणारा टोल महसूल फक्त २०-२६ टक्के आहे. टोल शुल्कात वाढ आणि टोल प्रणालीखाली येणारे अधिक क्षेत्र यामुळे प्रवाशांमध्ये असंतोष आहे.
२०२३-२४ मध्ये भारताचे एकूण टोल संकलन ६४,८०९.८६ कोटी रुपये होते, हे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३५ टक्के जास्त होते. २०१९-२० मध्ये टोल वसुली फक्त २७,५०३ कोटी रुपये होती. राष्ट्रीय महामार्गांवरील सर्व टोल प्लाझा राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम २००८ अंतर्गत स्थापित केले जातात.
या आर्थिक वर्षात महामार्ग मंत्रालय २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील दररोज ३७ किमी महामार्ग बांधकामाचा विक्रम ओलांडेल असा विश्वासही त्यांनी केला.
२०२१ मध्ये महामार्ग मंत्रालयाने १३,४३५.४ किलोमीटर, २०२१-२२ मध्ये १०,४५७.२ किलोमीटर, २०२२-२३ मध्ये १०,३३१ किलोमीटर आणि २०२३-२४ मध्ये १२,३४९ किलोमीटरची निर्मिती केली होती. गडकरी यांनी या आर्थिक वर्षात १३,००० किलोमीटरचा प्रकल्प दिला जाईल, असं सांगितलं