शहरांतील महामार्गांवर दारू मिळणार? सुप्रिम कोर्टानेच दाखवला "मार्ग’

By Admin | Updated: July 4, 2017 23:18 IST2017-07-04T22:25:18+5:302017-07-04T23:18:18+5:30

महामार्गांपासून 500 मीटरच्या परिसरात दारूची दुकानं पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. कारण...

Get rid of highways in cities? The Supreme Court has shown "way" | शहरांतील महामार्गांवर दारू मिळणार? सुप्रिम कोर्टानेच दाखवला "मार्ग’

शहरांतील महामार्गांवर दारू मिळणार? सुप्रिम कोर्टानेच दाखवला "मार्ग’

ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 4 - महामार्गांपासून 500 मीटरच्या परिसरात दारूची दुकानं पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. कारण, शहरांतून जाणारे रस्ते हे महामार्ग या व्याख्येतून वगळता येतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केल्यामुळे तिथे दारूची विक्री करण्यातील अडचणी आता दूर होतील, असे दिसत आहे. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गांपासून ५00 मीटरच्या आत दारूची दुकाने, बार, पब यांना बंदी घालण्याचा आदेश दिला होता.

महामार्गांवर वाहने वेगान जात असतात आणि अशा वेळी ड्रायव्हर दारूच्या नशेत असल्यास अपघात होऊ शकतात, या कारणास्तव आम्ही आधी महामार्गांपासून ५00 मीटरच्या आत दारूची दुकाने, पब, बार यांना बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र शहरे आणि जिल्हा मुख्यालये येथून जाणारे रस्ते महामार्ग या व्याख्येतून काढण्यात काहीच गैर नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज नमूद केले.

या निर्णयाचा फायदा बंगळुरू आणि चंदीगड या शहरांतील बारना मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. बंगळुरूमधील महात्मा गांधी मार्ग व बल्लारी रोड हे महामार्ग आहेत. त्यामुळे तेथील सर्व बार, पब, दारूची दुकाने आणि काही पंचतारांकित हॉटेलांवर संक्रांत आली होती. कर्नाटकातील ७00 किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग व १४७५ किलोमीटरचे राज्य महामार्ग हे शहरे आणि जिल्हा मुख्यालयातून जातात. तेथील दारूविक्रीवर बंदी आल्यामुळे कर्नाटक सरकारने केंद्र सरकारकडे ही बंदी उठवावी, अशी विनंती केली होती.
दुसरीकडे चंदीगडमधून जाणारे रस्ते हे महामार्ग मात्र या व्याख्येतून काढण्यात आले होते. मात्र त्यालाही अनेकांनी आक्षेप घेतला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे शहरांतून तसेच जिल्हा मुख्यालये येथील रस्त्यांना महामार्गाच्या व्याख्येतून वगळता येतील आणि तिथे पूर्वीप्रमाणे दारूची विक्री करणे शक्य होईल.

Web Title: Get rid of highways in cities? The Supreme Court has shown "way"