सीबीआयचा राज्यपालांविरुद्ध मोर्चा
By Admin | Updated: June 30, 2014 01:06 IST2014-06-30T01:06:37+5:302014-06-30T01:06:37+5:30
राज भवनात प्रश्न विचाणा:या सीबीआयने आता गोव्याचे राज्यपाल बी.व्ही. वांचू यांची सोमवारी चौकशी करण्याची तयारी केली आहे.

सीबीआयचा राज्यपालांविरुद्ध मोर्चा
>शीला दीक्षितही रडारवर : नारायणन यांच्या साक्षीनंतर आज बी.व्ही. वांचू यांची चौकशी
हरीश गुप्ता - नवी दिल्ली
अगुस्टा वेस्टलँड व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर घोटाळ्याबाबत प. बंगालचे राज्यपाल एम.के. नारायणन यांना राज भवनात प्रश्न विचाणा:या सीबीआयने आता गोव्याचे राज्यपाल बी.व्ही. वांचू यांची सोमवारी चौकशी करण्याची तयारी केली आहे. दुसरीकडे राजीनाम्यासाठी दबाव वाढला असताना केरळच्या राज्यपाल शीला दीक्षित यांनी पद सोडण्यास नकार दिला आहे.
सीबीआयचे विशेष पथक पणजीत दाखल झाले आहे. सोमवारी सकाळीच वांचू यांची चौकशी केली जाईल. नारायणन यांचा कार्यकाळ संपण्यासाठी अद्याप सहा महिने उरले असताना त्यांनी राजीनामा देण्याची तयारी दर्शविली आहे. वांचू यांच्या राजीनाम्यासाठीही दबाव आणला जात आहे. वांचू यांनी राजीनामा देण्याची गरज नाही, असे काँग्रेसच्या सूत्रंनी स्पष्ट केले आहे. केवळ जाबजबाब घेतला म्हणून नारायणन राजीनामा देणार असल्यानेही काँग्रेसने नाराजी व्यक्त केली आहे.
वांचू यांनी राजीनामा दिल्यास शीला दीक्षित यांच्यावरील दबाव आणखी वाढणार आहे. दीक्षित यांचे नाव राष्ट्रकुल स्पर्धा घोटाळ्यात आल्यामुळे सीबीआयने अगुस्टा वेस्टलँड घोटाळ्यानंतर त्यांच्याकडे मोर्चा वळविण्याचे ठरविले आहे. वांचू हे विशेष सुरक्षा गटाचे (एसपीजी) संचालक राहिल्यामुळे त्यांनी 36क्क् कोटींच्या 12 व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टरच्या खरेदीत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. या घोटाळ्यात हवाईदलाचे अनेक बडे अधिकारी आणि मध्यस्थांची नावे समोर आली आहेत.
नारायणन हे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार राहिले आहेत. हे दोघेही आयपीएस अधिकारी असून गांधी कुटुंबाचे निकटस्थ मानले जातात. त्यामुळेच निवृत्तीनंतर त्यांना राज्यपालपद मिळाले.
तत्कालीन सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरन यांनी संपुआ सरकार पराभूत झाल्यानंतर विशिष्ट कायदेशीर सल्ला देताना या दोघांची चौकशी करण्याला सीबीआयला परवानगी नाकारली होती.
सीबीआय ही गुन्हेगारी तपास करणारी संस्था असल्यामुळे राज्यपालांसारख्या संवैधानिक पदांवरील व्यक्तींच्या चौकशीला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे पारासरन यांनी स्पष्ट केले होते. मोदी सरकारने 26 मे रोजी सूत्रे स्वीकारल्यानंतर पारासरन यांनी राजीनामा दिला.
4मोदी सरकारने नियुक्त केलेले नवे अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी मात्र पारासरन यांच्या मताला छेद देत राज्यपालांची चौकशी केली जाऊ शकते असा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे या राज्यपालांना आरोपी ठरविण्याचा मार्ग खुला झाला.
4हेलिकॉप्टर घोटाळ्याप्रकरणी या दोन राज्यपालांची चौकशी अंतिम टप्प्यात आहे. इटलीच्या न्यायालयाकडून पुरावे मिळाल्यानंतर सीबीआय आरोपपत्र दाखल करणार आहे.
चौकशीला गती..
4सीबीआयने तपासाला गती देताना योजना आयोगाचे माजी सदस्य माजी मंत्रिमंडळ सचिव बी.के. चतुव्रेदी यांचाही जबाब नोंदविला आहे.
4सध्याचे महालेखाकार
(कॅग) शशिकांत शर्मा हे त्यावेळी संरक्षण सचिव राहिल्यामुळे त्यांचीही चौकशी झाली.