१ जुलैपासून 'या' वाहनांना राजधानीत पेट्रोल, डिझेल, CNG मिळणे बंद; सरकारचा मोठा निर्णय

राज्य सरकारने घेतलेल्या या नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने करण्याचे आदेश पेट्रोल पंपांना दिले आहेत.

नवी दिल्ली - वाढते प्रदुषण लक्षात घेता दिल्ली सरकारने जुन्या वाहनांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. येत्या १ जुलैपासून End of Life वाहनांना टार्गेट करून त्यांच्याबाबत हे धोरण आखण्यात आले आहे. सरकारचा नवीन नियम तातडीने अंमलात येणार आहे. स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेजर अधिकृतपणे जारी केले आहे. ज्यात पेट्रल पंपांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. 

काय आहे नियम?

या नव्या नियमानुसार, १५ वर्षापेक्षा जुनी पेट्रोल आणि सीएनजी वाहने, १० वर्षापेक्षा जुन्या डिझेल वाहनांना End of Life वाहने म्हणून नोंदवले जाणार आहे. म्हणजे या वाहनांचे आयुष्य संपले आहे. या वाहनांची ओळख पटवण्यासाठी दिल्लीच्या पेट्रोल पंपावर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम लावली जाईल. अशा वाहनांना दिल्लीच्या कुठल्याही पंपावर पेट्रोल, डिझेल अथवा सीएनजी देण्यापासून बंदी आहे. पेट्रोल पंपावर येणाऱ्या जुन्या वाहनांची ओळख पटवण्यासाठी सिस्टम लावण्यात आली आहे. ज्यात कॅमेऱ्याच्या मदतीने नंबर प्लेटवर नजर ठेवली जाईल. 

राज्य सरकारने घेतलेल्या या नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने करण्याचे आदेश पेट्रोल पंपांना दिले आहेत. त्याशिवाय पेट्रोल पंपावर वाहन मालकांना सूचना देणारे बोर्डही लावले जातील. EOL वाहनांची नोंदणी करण्यासाठी पेट्रोल पंपावर अतिरिक्त स्टाफ उपलब्ध केला जाईल. याशिवाय पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी पेट्रोल पंप चालकांना इंधन नाकारण्यात आलेल्या सर्व प्रकरणांचा तपशीलवार लॉग ठेवावा लागेल.

नियमांचे पालन न केल्यास होणार कारवाई

वाहतूक विभाग, इतर अंमलबजावणी संस्थांसह, या SOPs चे पालन होत आहे का यावर लक्ष ठेवेल. नियमांचे पालन न केल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. यामध्ये इंधन पंपांवर आढळणारी EOL वाहने जप्त करणे समाविष्ट आहे. शिवाय, जे पेट्रोल पंप मालक निर्धारित उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात अयशस्वी ठरतील किंवा मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यास नकार देतील त्यांना मोटार वाहन कायदा, १९८८ अंतर्गत दंड आकारला जाईल. सरकारची नवीन फ्यूल फॉर ओल्ड व्हेहिकल पॉलिसी रस्त्यावरील जुन्या वाहनांना हटवून प्रदूषण रोखण्यासाठी पाऊल उचलत आहे. दिल्लीतील हवा स्वच्छ राहावी. आरोग्यदायी वातावरण असावे यासाठी सरकारने हा नियम लागू केला आहे.