लोकसभेतल्या खासदारांची संख्या 1000 करा, प्रणव मुखर्जींचा मोदी सरकारला सल्ला

माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींनी लोकसभेची सदस्य संख्या जवळपास दुप्पट करण्याचा सल्ला दिला आहे.

नवी दिल्लीः देशाचे माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींनी लोकसभेची सदस्य संख्या जवळपास दुप्पट करण्याचा सल्ला दिला आहे. सोमवारी इंडिया फाऊंडेशनद्वारे आयोजित अटल बिहारी वाजपेयी स्मृती व्याख्यान कार्यक्रमात ते बोलत होते. लोकसभेची सदस्य संख्या 543हून वाढवून एक हजार करायला पाहिजे. तसेच राज्यसभेची सदस्य संख्यासुद्धा वाढवण्याची गरज आहे. देशाची लोकसंख्या आणि वाढत्या आकारामुळे सदस्य संख्या वाढवणं आवश्यक असल्याचंही प्रतिपादन प्रणव मुखर्जींनी केलं आहे. 

1977ला लोकसभेची सदस्य संख्या शेवटची बदलण्यात आली होती. 1971च्या जनगणनेच्या आधारावर ती सदस्य संख्या ठरवण्यात आली होती. त्यावेळी देशाची लोकसंख्या 55 कोटी होती. तेव्हापासून आतापर्यंत देशाची लोकसंख्या दुपटीनं वाढली आहे. त्यामुळेच लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा पुन्हा विचार करायला हवा. 

बहुमताचा दुरुपयोग केल्यास जनता देते शिक्षा- प्रणव मुखर्जी
माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी बहुमताच्या दुरुपयोगावरून इशारा दिला आहे. आपल्याला वाटतं सदनात पूर्ण बहुमत मिळालं आहे, म्हणजे आपण काहीही करू शकतो. परंतु असं करणं योग्य नाही. अशा लोकांना जनतेनंच वेळोवेळी धडा शिकवला आहे. संसदीय लोकशाहीत बहुमत स्थिर सरकार बनवण्यासाठी मिळतं. पूर्ण बहुमत नसल्यास सरकार तयार करता येत नाही. हाच संसदीय लोकशाहीचा संदेश आणि त्याचा आत्मा आहे. 1952पासून आतापर्यंत जनतेनं राजकीय पक्षांना संख्यात्मक  बहुमत दिलेलं आहे. पण मतदारांनी कोणत्याही एकाच पक्षाला बहुमत दिलेलं नाही. राजकीय पक्षांनी हा संदेश समजून घेतला पाहिजे. 

एक देश, एक निवडणूक ठीक नाही
एक देश, एक निवडणुकीच्या प्रस्तावावर प्रणव मुखर्जी यांनी नाराजी व्यक्त केली. संविधानात सुधारणा करून असं केलं तरी भविष्यात जनतेचे प्रतिनिधी सरकारवर अविश्वास दाखवणार नाहीत कशावरून, याची खात्री कुणीही देऊ शकत नाही.