सीबीआयच्या संचालक पदावरुन हटवल्यानंतर आलोक वर्मांचा राजीनामा

सरकारनं दिलेली नवी नियुक्ती स्वीकारण्यास वर्मांचा नकार

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील समितीनं सीबीआयच्या संचालक पदावरून हटवल्यानंतर आलोक वर्मा यांनी दुसऱ्याच दिवशी राजीनामा दिला आहे. काल रात्री मोदींच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीनं वर्मा यांना पदावरून दूर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांची नियुक्ती फायर सर्व्हिस अँड होम गार्डच्या महासंचालकपदी करण्यात आली. यानंतर आज दुपारी वर्मा यांनी ही जबाबदारी स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यानंतर लगेचच वर्मांनी राजीनामा दिल्याची माहिती समोर आली. 1979 च्या केडरचे आयपीएस अधिकारी असलेले आलोक वर्मा सीबीआयचे 27वे संचालक होते. त्याआधी त्यांनी दिल्ली पोलीस आयुक्त म्हणूनही काम केलं. 31 जानेवारीला ते निवृत्त होणार होते. 1 फेब्रुवारी 2017 रोजी त्यांची सीबीआयचे संचालक म्हणून नियुक्ती झाली. सीबीआयचे संचालक म्हणून त्यांची कारकीर्द बरीच वादग्रस्त होती. भ्रष्टाचारांच्या आरोपांमुळे 2 वर्षांचा कार्यकाळ संपण्याआधीच त्यांना पदावरुन दूर करण्यात आलं. वर्मा आणि सीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांनी एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. त्यानंतर अस्थानांविरोधात एफआयआर दाखल झाला. हा वाद विकोपाला गेल्यावर सरकारनं दोन्ही अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं. याविरोधात वर्मा सर्वोच्च न्यायालयात गेले. 8 जानेवारीला न्यायालयानं वर्मा यांच्या बाजूनं कौल देत सरकारला जोरदार धक्का दिला. न्यायालयानं वर्मा यांना सीबीआयचे संचालक म्हणून जबाबदारी स्वीकारण्यास सांगितले. यासोबतच निवड समितीला वर्मांवरील आरोपांप्रकरणी आठवड्याभरात निर्णय घेण्यास सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनंतर पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीनं वर्मांना पदावरुन हटवण्याचा निर्णय घेतला. या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सिकरी आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांचा समावेश होता. या समितीनं वर्मांची नियुक्ती फायर सर्व्हिस अँड होम गार्डच्या महासंचालकपदी केली. मात्र ही जबाबदारी स्वीकारण्यास नकार देत वर्मांनी सरकारकडे राजीनामा पाठवून दिला.