शपथविधीपूर्वीच चुणूक : सरकारचा जम बसण्याआधीच विदेशवाऱ्यामाजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी यांनी नरेंद्र मोदी सरकारच्या पहिल्या वर्षीचे रिपोर्ट कार्ड तयार करताना जवळजवळ सर्वच आघाड्यांवर टीका केली असताना केवळ विदेश धोरणाला अपवाद ठरविले आहे. अलीकडेच एका टीव्ही मुलाखतीत शौरी यांनी सरकारच्या आर्थिक धोरणावर सडकून टीका केल्यामुळे खळबळ उडाली. त्यांनी रालोआ सरकारचे आर्थिक धोरण दिशाहीन असल्याचा ठपका ठेवला; मात्र त्यांनी दुसरीकडे मोदी सरकारच्या विदेश धोरणाची प्रशंसाही केली.देशाच्या परराष्ट्र व्यवहार धोरणाला आकार देताना मोदींनी अभूतपूर्व ऊर्जा दाखविल्याने राजकीय निरीक्षकही चकित झाले आहेत. बहुतांश पंतप्रधानांनी पहिल्या वर्षी देशांतर्गत मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केल्याचा इतिहास आहे. पहिले वर्ष सरकारचा जम बसविण्यात घालवल्यानंतरच ते विदेश धोरणाकडे वळतात. मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेण्यापूर्वीच मुत्सद्देगिरीची पहिली चुणूक दाखविली. त्यांची ही कृती केवळ देखावा न राहता नंतरच्या घडामोडींचे संकेत देणारी होती. त्यानंतर मोदींनी जगभरात डंका वाजविला. अन्य कोणत्याही पंतप्रधानांपेक्षा जास्त विदेशवाऱ्यांचा विक्रम त्यांनी नोंदविला. चीन, मंगोलिया आणि दक्षिण कोरिया भेटीनंतर त्यांच्या नावावर अवघ्या वर्षभरात १९ देशांच्या भेटी नोंदल्या गेल्या आहेत. (लेखिका ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)च्त्यांनी राजनैतिक आघाडीवर तीन व्यापक संकल्पनांच्या आधारे त्यांनी विदेश धोरणाचा कशिदा विणला. देशांतर्गत विकासाला वेग देण्यासाठी विदेशी गुंतवणुकीचा शोध हा त्यामागचा उद्देश होता. विदेशी गुंतवणुकीत जपान आणि द. कोरिया हे महत्त्वाचे भागीदार मानले गेले.च्अणुऊर्जा उत्पादनाला चालना देताना त्यांनी आॅस्ट्रेलिया आणि द. कोरियासोबत युरेनियमच्या पुरवठ्यासाठी केलेले करार महत्त्वपूर्ण ठरले. शेजारी देशांसोबत द्विपक्षीय संबंध बळकट करण्याची त्यांची इच्छाही दिसून आली.चीनचे तिहेरी आव्हान चीनची भूमिका भारतासाठी नेहमीच वादग्रस्त राहिली आहे. या देशाने उभे केलेले तिहेरी आव्हान त्यामागे आहे. जगातील सर्वात मोठ्या सीमावादात दोन देश अडकले असून, त्यासाठी एक युद्ध यापूर्वीच झाले आहे. चीन आणि पाकिस्तानने निर्माण केलेल्या खास नात्यामुळे भौगोलिक, राजकीय आणि सुरक्षेसंबंधी गुंतागुंत आणखी वाढली आहे. चीनने बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ व मालदीव या देशांना पायाभूत प्रकल्पांमध्ये साहाय्य पुरवत भारताच्या बॅकयार्डवर अतिक्रमणच केले. चीनने हिंदी महासागराच्या हद्दीत आपले सामरिक अस्तित्व बळकट केले आहे. चीन ते युरोपला सागरीमार्गाने जोडणारा महत्त्वाकांक्षी ‘सिल्क रूट’ प्रोजेक्ट साकारला जाईल. मोदींनी चीनला दिलेले प्रत्युत्तरही औत्सुक्य वाढविणारे आहे.जपान दौऱ्यात त्यांनी दक्षिण चिनी सागराला लागून असलेल्या भागात चीनने चालविलेल्या लुडबुडीकडे लक्ष वेधत प्रथमच इशारा दिला. त्याची परिणती मोदींच्या अमेरिका भेटीअखेर संयुक्त निवेदनातही हा मुद्दा समाविष्ट होण्यात झाली. सेशेल्स आणि मॉरिशस या बेटांना भेट देऊन मोदींच्या सागरी रणनीतीला शह देण्याचा प्रयत्न केला आहे. बॅकयार्ड देशांना पुन्हा महत्त्वविशेष म्हणजे सर्वप्रथम भूतान आणि नंतर श्रीलंका व नेपाळला दिलेल्या भेटीला महत्त्व प्राप्त झाले. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने १० वर्षे अमेरिकेच्या प्रभावाखाली राहात शेजारी देशांच्या संबंधांकडे दुर्लक्ष केल्याची मोठी किंमत चुकवावी लागली. परसभाग (बॅकयार्ड) मानल्या जाणाऱ्या शेजारी देशांमध्ये हळूहळू प्रभाव दाखवत मोदींनी चीनचे दार सताड उघडे केले. विदेश धोरणाला सर्वोच्च प्राधान्यविदेश धोरण मोदींच्या दृष्टीने किती महत्त्वाचे आहे, ते विदेश सचिव सुजाता सिंग यांच्या तडकाफडकी बडतर्फीतून दिसून येते. मोदींच्या विदेश धोरणाचे सुकाणू आता नवे विदेश सचिव जयशंकर यांच्या हाती आले आहे. पहिले वर्ष विदेश धोरणाला आकार देण्यात गेले असले तरी मोदी डॉक्टरीनचा पाया त्यात रचला गेला आहे.पाकिस्तान आणि चीनचे आव्हान ते कसे पेलतात हे बघावे लागेल. जपान आणि अमेरिका हे भारताचे महत्त्वपूर्ण सहकारी असले तरी त्यांच्यासोबत सामरिक रणनीती अजून अस्तित्वात यायची आहे. अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून माघार घेत असताना चीन ती जागा पाकच्या मदतीने भरून काढण्याचा प्रयत्न करेल, यात शंक ा नाही. पाकिस्तानचे ग्वादर बंदर ते शिन्जियांग असे आर्थिक कॉरिडोर उभारण्यासाठी चीनने केलेल्या ४७ अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या गुंतवणुकीतून या देशाच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षेची वर्दी दिली गेली आहे. मोदी सरकारने विदेश धोरणांतर्गत पहिल्या वर्षी भरघोस कार्यक्रम हाती घेतले. मात्र त्यांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा भाग अवघड आहे.