अन्न सुरक्षा कायदा संपूर्ण देशात लागू

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा आता संपूर्ण देशात लागू झाला आहे.

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा आता संपूर्ण देशात लागू झाला आहे. तामिळनाडू आणि केरळ आतापर्यंत या कायद्याच्या कक्षेबाहेर होते. तथापि, १ नोव्हेंबरपासून ही राज्येही पटलावर आली आहेत. या कायद्यामुळे ८० कोटी लोकांना सवलतीत धान्य मिळणार असून, केंद्राला त्यापोटी वार्षिक १ लाख ४0 हजार कोटी एवढे अनुदान द्यावे लागणार आहे.
आम्ही सत्तेत आलो तेव्हा, केवळ ११ राज्यांत या कायद्याची अंमलबजावणी होत होती. मात्र, आता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात याचा अंमल सुरू झाली. धान्य थेट विक्रेत्यांच्या दरवाजापर्यंत पोहोचते करण्यात येत असून, विक्रेत्यांचे कमिशनही वाढविण्यात आले आहे, असे केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान म्हणाले. केरळ आणि तामिळनाडू ही दोनच राज्ये राहिली होती. तेथेही १ नोव्हेंबरपासून हा कायदा लागू झाला. २०१३ मध्ये संसदेने संमत केलेल्या या कायद्यांतर्गत सरकार प्रत्येक व्यक्तीला केवळ एक ते तीन रुपये किलो दराने दरमहा ५ किलो धान्य पुरविणार आहे.
ई-पीओएस उपकरणांद्वारे धान्य वितरण
इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट आॅफ सेल (ई-पीओएस) उपकरणाद्वारे धान्याचे वितरण करण्यासाठी स्वस्त धान्य दुकाने स्वयंचलित प्रणालीने जोडण्यात येत आहेत. हे उपकरण लाभार्थ्याची शहानिशा करण्यासह किती धान्य दिले याची नोंद ठेवते. सध्या १ लाख ६१ हजार ८५४ स्वस्त धान्य दुकानांत ई-पीओएस उपकरणांद्वारे धान्य वितरण सुरू आहे.
धान्य पोहोचविण्यासाठी...
सार्वजनिक वितरणव्यवस्था सुरळीत चालावी म्हणून केंद्र धान्याची आंतरराज्यीय वाहतूक, हाताळणी आणि विक्रेत्याचे कमिशन
याचा खर्च भागविण्यासाठी अर्थसाहाय्य पुरवीत आहे. २०१६-१७ मध्ये राज्यांना आतापर्यंत १,८७४ कोटी रुपये देण्यात
आले आहेत, असे ते म्हणाले.
>७१% शिधापत्रिका (रेशन कॉर्ड)
आधार कार्डशी जोडण्यात आल्या असून, उर्वरित शिधापत्रिकाही लवकरच जोडल्या जातील. शिधापत्रिका आधार कार्डशी जोडण्याच्या प्रक्रियेमुळे २.६२ कोटी शिधापत्रिका वगळल्या गेल्या आहेत.
>सवलतीतील धान्याचा भार 11726ू१ रुपये दरमहा