ओबीसी व आर्थिक दुर्बलांबाबत  समुपदेशन कोर्टाच्या निर्णयानंतर; केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. बी. व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठाला सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी हा शब्द दिला. 

नवी दिल्ली : एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी, एमएस, एमडीएस या वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या राष्ट्रीय स्तरावरील एकूण जागांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के व आर्थिक दुर्बलांना  (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षण यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून दिले आहे. त्याविरोधातील आव्हान याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय जोवर निर्णय देत नाही, तोवर नीट-पीजीच्या समुपदेशनाची प्रक्रिया सुरू करणार नाही, असे केंद्र सरकारने सोमवारी या न्यायालयाला सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. बी. व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठाला सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी हा शब्द दिला. 
आधीच्या वेळापत्रकाप्रमाणे समुपदेश प्रक्रिया सुरू झाली, तर विद्यार्थ्यांसाठी ते अडचणीतचे ठरेल असे खंडपीठाने म्हटले. आधी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे समुपदेशन सोमवारी सुरू होणार होते हे काही विद्यार्थ्यांचे वकील अरविंद दातार यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. दातार म्हणाले की, आरक्षणासंदर्भात २९ जुलैला जारी केलेल्या अधिसूचनेवर कोर्ट निकाल देईपर्यंत सर्व प्रवेश प्रक्रिया पार पडण्याचीही शक्यता  असल्याने 
भविष्यात विद्यार्थ्यांना समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. त्यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज म्हणाले की, आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देईपर्यंत नीट-पीजीच्या समुपदेशनाची प्रक्रिया सुरू करणार नाही. न्यायलयाच्या निर्णयाकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

घटनात्मक वैधता तपासणार
- केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक बाबींमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही. आर्थिक दुर्बलांच्या आरक्षण धोरणामुळे राज्यघटनेतील तरतुदींचा भंग झाला नाही ना हे न्यायालय आवर्जून पाहणार आहे. 
- या मुद्द्यावर केंद्रीय सामाजिक न्याय तसेच कार्मिक खात्याने आठवडाभरात प्रतिज्ञापत्रे सादर करावीत, असा आदेश दिला होता. याबाबत जर केंद्र सरकारने काही हालचाल केली नाही तर न्यायालय आदेश देईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे.