रांची- चारा घोटाळ्यातील एका प्रकरणात दोषी आढळलेले बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि राजदचे सर्वेसर्वा लालू प्रसाद यादव यांना उद्या (गुरूवारी) शिक्षा सुनावली जाणार आहे. सीबीआयच्या विशेष कोर्टात लालूंसह 15 दोषींना शिक्षा सुनावली जाणार आहे. बुधवारी सकाळी लालू प्रसाद यादव व इतर दोषी रांचीच्या सीबीआय विशेष कोर्टात हजर झाले होते पण आता शिक्षेवरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून आता उद्या शिक्षा सुनावली जाईल. वकील विंदेश्वरी प्रसाद यांचं निधन झाल्याने एक शिक्षेवरील सुनावणी एक दिवस पुढे ढकलण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे न्यायालयाने याप्रकरणी तेजस्वी यादव, रघुवंशप्रसाद सिंह, शिवानंद तिवारी आणि मनीष तिवारी यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात वक्तव्ये केल्याप्रकरणी ही नोटीस बजावल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
लालू प्रसाद यादव सध्या रांचीमधील बिरसा मुंडा तुरुंगात आहेत. लालू प्रसाद यादव यांना कोर्टात काय शिक्षा सुनावली जाणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. शिक्षेच्या सुनावणीपूर्वी लालूच्या समर्थकांनी रांचीमध्ये गर्दी केली आहे.
सीबीआयच्या विशेष कोर्टाने 23 डिसेंबर 2017 रोजी लालूप्रसाद यादव, माजी खासदार आर के राणा आणि जगदीश शर्मा यांच्यासह 15 जणांना दोषी ठरवलं आहे. तर माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, माजी मंत्री विद्यासागर निषाद, बिहार विधानसभेच्या लोकलेखा समिती (पीएसी)चे तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत यांच्यासह 7 जण निर्दोष सुटले आहेत. रांचीतील विशेष सीबीआय कोर्टाचे न्यायाधीश शिवपाल सिंह यांनी हा निर्णय दिला.
चारा घोटाळा प्रकरण नेमकं काय ?
चारा घोटाळा पहिल्यांदा 1996 साली समोर आला. यामध्ये बिहारच्या पशुपालन विभागात करोडो रुपयांचा घोटाळ्याचा खुलासा झाला. 1990 ते 1997 दरम्यान लालूप्रसाद यादव बिहारचे मुख्यमंत्री असताना पशुसंवर्धन खात्याने बिहारच्या विविध जिल्ह्यात कोषागारातून कोट्यवधी रुपये अवैधरीत्या काढल्याच आरोप आहे. चारा घोटाळ्यात 3 वेगवेगळी प्रकरण असून तिन्हीही प्रकरणात लालू प्रसाद यादल आरोपी आहेत. या तीन प्रकरणापैकी एका प्रकरणात जरी लालू प्रसाद यादव दोषी आढळले तर त्यांना तुरूंगात जावं लागणार आहे. सीबीआयने तपासात लालू प्रसाद यांना आधीच दोषी ठरवलं आहे. लालू प्रसाद यादव पहिल्यांदा चारा घोटाळ्यामुळे तुरूंगात गेले होते. त्यावेळी लालू प्रसाद यादव पत्नीला बिहारचं मुख्यमंत्री पद देऊन तुरूंगात गेले. त्यावेळी याचा कुठलाही परिणाम लालू प्रसाद यादव यांच्या पक्षावर झाला नाही. पण आता परिस्थिती वेगळी आहे. कोर्टाने दोषी ठरविल्यानंतर 2013मध्ये लालू प्रसाद यादव यांना पाच वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. लालू प्रसाद यादव यांचं लोकसभेचं सदस्यत्व काढून घेतलंहोतं. तसंच त्यांना 11 वर्ष कुठलिही निवडणूक लढविण्यावर बंदी घातली होती.