बंगळुरू - आमदारांच्या राजीनाम्यांमुळे कर्नाटकमध्ये सुरू झालेले राजकीय नाट्य अखेर आता निर्णायक वळणावर पोहोचले आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील जेडीएस-काँग्रेस आघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश विधानसभाध्यक्षांनी दिले आहेत. आता 18 जुलै रोजी कुमारस्वामी सरकारला बहुमत सिद्ध करावे लागणार आहे.
दरम्यान, कर्नाटकात सत्ता स्थापनेपासून अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात अडकलेले सरकार वाचविण्यासाठी जनता दल (एस) आणि काँग्रेसने शर्थीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. राजीनामा दिलेल्या बंडखोर आमदारांची समजूत काढण्यासाठी पडद्यामागून हालचाली सुरू आहेत. यात बंडखोरांपैकी दोन आमदारांची समजूत काढण्यास काँग्रेसला यश मिळाले आहे. मात्र, काही आमदार आपल्या राजीनाम्यावर ठाम असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच, या बंडखोर आमदारांनी काँग्रेस नेत्यांकडून आपल्या जीवाला धोका असल्याचे मुंबई पोलिसांना पत्र लिहून सांगितले आहे.
कर्नाटकातील बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर येत्या मंगळवारपर्यंत निर्णय घेऊ नका, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना दिला आहे. जनता दल (एस) आणि काँग्रेसच्या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्ष आमचे राजीनामे मंजूर करण्यास नियमबाह्य पद्धतीने टाळाटाळ करत असल्याच आरोप करत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर येत्या मंगळवारपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नका, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना दिला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या मंगळवारी होणार आहे.