देशात पाच वर्षांत शेतकऱ्यांवरील कर्ज वाढले ५७ टक्क्यांनी

२०१३ ते २०१८ या ५ वर्षांच्या काळात भारतातील शेतकरी कुटुंबांवरील सरासरी कर्ज तब्बल ५७.७ टक्क्यांनी वाढले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नवी दिल्ली : २०१३ ते २०१८ या ५ वर्षांच्या काळात भारतातील शेतकरी कुटुंबांवरील सरासरी कर्ज तब्बल ५७.७ टक्क्यांनी वाढले आहे. २०१३ मध्ये शेतकरी कुटुंबांवरील सरासरी कर्ज ४७ हजार रुपये होते. २०१८ मध्ये ते ७४,१२१ रुपये झाले.

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालयाने केलेल्या एका सर्वेक्षणातून ही माहिती समोर आली आहे. कार्यक्रम अंमलबजावणी व सांख्यिकी मंत्रालयाने या सर्वेक्षणाचा अहवाल ‘सिच्युएशन असेसमेंट ऑफ ॲग्रिकल्चरल हाउसहोल्डस् अँड लँड होल्डिंग्ज ऑफ हाउसहोल्ड इन रुरल इंडिया, २०१९’ या नावाने जारी केला आहे. अहवालात म्हटले आहे की,  जुलै-डिसेंबर २०१८ मध्ये देशातील थकीत कर्ज असलेल्या शेतकरी कुटुंबांची संख्या ४.६७ कोटी होती. २०१३ तुलनेत ही संख्या एक लाखाने कमी आहे. २०१८-१९ मध्ये देशातील एकूण शेतकरी कुटुंबांची संख्या सुमारे ९.३० कोटी होती. 
जुलै-डिसेंबर २०१८ मध्ये शेतकरी कुटुंबांवरील थकीत कर्जाची राष्ट्रीय सरासरी ७४,१२१ रुपये होती. ११ राज्यांतील शेतकरी कुटुंबांवरील थकीत कर्ज राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आढळून आले. त्यात महाराष्ट्राचा समावेश आहे. २.१४ लाख रुपयांच्या सरासरी थकबाकीसह आंध्र प्रदेश प्रथमस्थानी असून, नागालँडमध्ये सर्वाधिक कमी १,७५० रुपयांची सरासरी थकबाकी आढळून आली.

काय म्हणतो अहवाल?

अहवालानुसार, तीन राज्यांतील शेतकरी कुटुंबांवर प्रत्येकी सरासरी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज थकीत आहे. आंध्र प्रदेश (२.४५ लाख), केरळ (२.४२ लाख) आणि पंजाब (२.०२ लाख) ही ती तीन राज्ये होत. ५ राज्यांतील शेतकरी कुटुंबांवर १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त सरासरी थकीत कर्ज असल्याचे आढळून आले. हरियाणा (१.८२ लाख), तेलंगणा (१.५२ लाख), कर्नाटक (१.२६ लाख), राजस्थान (१.१३ लाख) आणि तामिळनाडू (१.०६ लाख) ही ती राज्ये होत.