नवी दिल्ली : नव्या मोटर वाहन कायद्याची केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी केल्यानंतर तब्बल पाच आठवड्यांनी देशातील गुजरात, उत्तराखंड, केरळ, कर्नाटक, आसाम या राज्यांनी तो कायदा लागू केला आहे.काही राज्यांच्या परिवहन विभागाने मोटर वाहन कायद्यातील दंडाच्या रकमेत बदल सुचविणारे प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारांकडे पाठविले आहेत. ठराविक गुन्ह्यासाठी सुसंगत दंड आकारण्यात यावा, असे सुचविण्यात आले असून ते सारे प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. राजस्थानच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्ही वाहनचालकांकडून अवाजवी दंड आकारणार नाही. ठराविक गुन्ह्यांमध्ये चालकांनी दंडाची रक्कम वाहतूक नियंत्रण अधिकाºयाकडे भरायची आहे. त्यासाठी त्यांना न्यायालयात येण्याची आवश्यकता नाही.बिहार सरकार नवा मोटर वाहन कायदा लागू केल्याची अधिसूचना लवकरच जाहीर करणार आहे. महाराष्ट्र, हरयाणा, झारखंड हे तीन महिन्यांनी हा कायदा अमलात आणण्याची शक्यता आहे. वाहतूकविषयक गुन्ह्यांसाठी दंडाची रक्कम किती ठेवावी, हे ठरविण्याचा राज्य सरकारांना अधिकार आहे. मात्र, नव्या मोटर वाहन कायद्यात दंडाची जी रक्कम आहे त्यापेक्षा कमी दंड राज्य सरकारने आकारायचे ठरविले तर गोंधळ निर्माण होऊ शकतो.वाहतूक नियमांचे नीट पालन न होणे, त्यामुळे अपघातांत वाढ होणे या सर्व गोष्टी कमी करण्यासाठी विविध राज्ये नवा मोटर वाहन कायदा त्वरित लागू करतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, दंडाच्या रकमेत मोठी कपात करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतल्यानंतर ते होऊ शकले नाही. एकाच प्रकारच्या गुन्ह्यासाठी देशात समान दंड असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कोणीतरी पुढाकार घेऊन चर्चा घडवून आणावी असे अधिकाऱ्यांना वाटते.दिल्लीत बीएस ६ वाहने एप्रिलपासून- दिल्लीतील हवा अत्यंत प्रदूषित होण्यास वाहनांपासून होणारे प्रदूषण हे सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे. बीएस ६ निकषांवर आधारित वाहने दिल्लीमध्ये एप्रिल २०२० पासून वापरात येतील, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली आहे.- बीएस-६ निकषांवर आधारित पेट्रोल, डिझेलवर चालणारी वाहने दिल्ली-एनसीआर भागात याआधीच वापरात आहेत. या वाहनांमुळे वायू प्रदूषण कमी होण्यास मोठी मदत होईल, असे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
पाच राज्यांनीच लागू केला नवा मोटर वाहन कायदा, दंडाच्या रकमेत कपात
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 08, 2019 5:30 AM