काश्मीरचा झपाट्याने विकास करण्यासाठी पाच मंत्र्यांचा गट!

मोठी आर्थिक मदत देण्याचा विचार : ५० हजार रोजगारांच्या निर्मितीचे लक्ष्य

हरिश गुप्ता ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरचा वेगाने विकास होण्याकरिता, तसेच तिथे रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होण्यासाठी मोदी सरकारने केंद्रीय विधि व दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच मंत्र्यांचा एक गट स्थापन केला आहे. जम्मू-काश्मीरला मोठी आर्थिक मदत जाहीर करण्याचा विचार सरकार करत आहे.

काश्मीरमध्ये नजीकच्या काळात ५० हजार रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्य मोदी सरकारने राखले आहे. जम्मू-काश्मीरमधील १ कोटी ३० लाख नागरिकांसाठी केंद्र सरकारच्या ८५ योजना अंमलात आणण्याचा निर्णय या आधीच घेण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द केल्यानंतर आता केंद्रीय योजनांचा लाभ तेथील नागरिकांना घेता येईल.

पंतप्रधान-किसान, आयुष्मान भारत आदी योजनांचा त्यात समावेश आहे. अन्य राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांप्रमाणे आजवर काश्मीरमधील पोलीस व अन्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुविधा मिळत नव्हत्या. आता त्यांनाही लिव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन, घरभाडे भत्ता, आरोग्य विमा, शिक्षण भत्ता आदी फायदे मिळणार आहेत.
रविशंकर प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या पाच जणांच्या मंत्रिगटामध्ये थावरचंद गेहलोत, पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह, नरेंद्र तोमर, धर्मेंद्र प्रधान यांचाही समावेश आहे. काश्मीरचा जलद विकास कोणत्या पद्धतीने करायचा, तसेच रोजगाराच्या संधी कशा निर्माण करायच्या, यासंबंधीचा कृती आराखडा हा मंत्रिगट बनविणार आहे. जम्मू-काश्मीरचा वेगाने विकास होण्यासाठी प्रत्येक केंद्रीय खाते नेमके काय योगदान देऊ शकते, याचा प्रस्ताव तयार करण्यास या मंत्रिगटाला सांगण्यात आले आहे.

काश्मीरमध्ये शांतता कायम राहण्यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था राखण्यात आली आहे. मात्र, काश्मिरी युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याकरिता तातडीने हालचाली करण्यास मोदी सरकारने प्राधान्य दिले आहे. अल्पसंख्याक खात्याच्या एक शिष्टमंडळ मंगळवारपासून काश्मीरच्या दोन दिवसांच्या दौºयावर गेले आहे. काश्मीरच्या विकासासाठी नेमके कोणते प्रकल्प हाती घ्यायला हवेत, याची चाचपणी करून त्याचा अहवाल हे शिष्टमंडळ केंद्र सरकारला सादर करेल.