पहिल्यांदाच जीएसटी भरणाऱ्या कंपन्यांना दिलासा; मुदत महिन्याने वाढविली
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 21, 2019 07:30 PM2019-06-21T19:30:59+5:302019-06-21T19:31:53+5:30
वार्षिक कर परतावा भरण्याची शेवटची तारिख 30 जून 2019 आहे.
पहिल्यांदाच जीएसटी भरणाऱ्या कंपन्यांना दिलासा; मुदत महिन्याने वाढविली
Next नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दुसऱ्या सरकारच्या काळातील पहिली जीएसटी काऊन्सिलची बैठक आज पार पडली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत पहिल्यांदाच जीएसटी भरणाऱ्या कंपन्यांना दिलासा देण्यात आला आहे.
वार्षिक कर परतावा भरण्याची शेवटची तारिख 30 जून 2019 आहे. मात्र, व्यापार आणि व्यवसाय प्रतिनिधींनी मागणी केल्याने ही मुदत वाढविण्यात आली असून पहिल्यांदाच कर भरणाऱ्या कंपन्यांना 30 ऑगस्टपर्यंत जीएसटी भरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
Revenue Secy AB Pandey: Last day for filing of annual returns was 30 June 2019, we had received representations from trade&business that they need more time as they'll be filing returns for the 1st time. GST council has extended the date. So now they'll be filed by 30 August,2019 pic.twitter.com/FtFz0CgpVP
— ANI (@ANI) June 21, 2019
महसूल सचिव एबी पांडे यांनी ही माहिती दिली. 5 कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या डिलरसाठी त्रैमासिक आणि त्यापेक्षा जास्त उलाढाल असलेले डीलरना दर महिन्याला जीएसटी भरावा लागणार आहे. तसेच सेवा पुरवठादारांसाठी घेतलेला निर्णय आता कायद्यात रुपांतरीत केल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच जीएसटीसाठी नोंदणी करण्याची प्रक्रिय सुलभ करण्यात आली असून याआधी लोकांना अनेक कागदपत्रे द्यावी लागत होती. आता केवळ आधार कार्डाद्वारे जीएसटी नोंदणी केली जाणार आहे. हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पांडे म्हणाले.
Finance Minister Nirmala Sitharaman: Today's GST Council meeting was the first after the new govt has been formed. We had all states, represented by ministers, except Karnataka, Mizoram & Telangana. I had spoken to all the 3 Chief Ministers last evening. pic.twitter.com/My3xYwmPS7
— ANI (@ANI) June 21, 2019
अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सांगितले की, कर्नाटक, मिझोराम आणि तेलंगानाचे प्रतिनिधी बैठकीला नव्हते. त्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी गुरुवारी सायंकाळी बोलणे झाले आहे. तर अन्य राज्यांचे प्रतिनिधी, मंत्री बैठकीला हजर होते. कर्नाटकसह दोन राज्यांचे नियोजित दौरे असल्याने त्यांचे प्रतिनिधी आले नसल्याचे सितारामन यांनी स्पष्ट केले.