सभापतींविरुद्ध इतिहासातील पहिलाच ‘अविश्वास’; राज्यसभेत विरोधकांचे बहुमत मात्र नाही

धनखड यांच्याविरोधातील प्रस्तावाची नाेटीस राज्यसभा महासचिवांना सादरच, विरोधी पक्षाच्या ६० खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या; पक्षपाती वर्तनाचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांच्यावर अविश्वासाचा प्रस्ताव दाखल करण्याची नोटीस इंडिया आघाडीने मंगळवारी राज्यसभेमध्ये सादर केली. सभापती म्हणून ते पक्षपाती वर्तन करीत असल्याचा आरोप या आघाडीने केला आहे. हा प्रस्ताव मांडला गेल्यास तो मंजूर होण्यासाठी बहुमत असणे आवश्यक आहे. मात्र, २४३ सदस्यांच्या राज्यसभेत विरोधकांकडे बहुमत नाही. राज्यसभा सभापतींविरूद्ध अविश्वास प्रस्तावाची ही पहिलीच वेळ आहे.

संसदीय लोकशाहीच्या रक्षणासाठी हा प्रस्ताव आणणे आवश्यक असल्याचे ‘इंडिया’ने म्हटले. काँग्रेस नेते जयराम रमेश व नसीर हुसेन यांनी काँग्रेस, राजद, तृणमूल काँग्रेस, भाकप, माकप, झारखंड मुक्ती मोर्चा, आप, द्रमुक, समाजवादी पक्षांसह ६० विरोधी खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांची नोटीस राज्यसभा महासचिवांकडे सादर केली. 

लोकसभा अध्यक्षांविरोधात दाखल झाले तीन प्रस्ताव; तीनही प्रस्ताव फेटाळले गेले
तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष गणेश मावळंकर यांच्या विरोधात १८ डिसेंबर १९५४ ला, हुकूमसिंग यांच्या विरोधात २४ नोव्हेंबर १९६६ ला व बलराम जाखड यांच्या विरोधात १५ एप्रिल १९८७ ला अविश्वास प्रस्ताव सादर झाले.

मावळंकर, जाखड यांच्या विरोधातील प्रस्ताव फेटाळण्यात आले तर ५० पेक्षा कमी सदस्यांनी हुकूमसिंग यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्याची मागणी केल्याने तो प्रस्ताव फेटाळण्यात आला होता.  

इतिहासातील पहिलाच प्रस्ताव
उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात. त्यांना या पदावरून हटविण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत आणण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. तो प्रस्ताव मांडण्यासाठी १४ दिवसांची नोटीस द्यावी लागते व तिला राज्यसभेच्या उपसभापतींनी मंजुरी देणे आवश्यक असते. 

प्रस्तावावर नाहीत ‘यांच्या’ स्वाक्षऱ्या
या प्रस्तावाच्या नोटिशीवर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी तसेच विविध विरोधी पक्षांचे सभागृह नेते यांनी या नोटीसवर स्वाक्षरी केलेली नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

लोकसभा दिवसभरासाठी तहकूब
nसंसदेचे कामकाज सुरू झाल्याबरोबर मंगळवारी अमेरिकन उद्योगपती जार्ज सोरोसप्रकरणी सत्ताधाऱ्यांनी काँग्रेसला लक्ष्य केले. दुसरीकडे काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी अदानी समूहासह विविध मुद्दे उपस्थित करत केंद्र सरकारला घेरल्याने लोकसभेत गदारोळ उडाला. या गोंधळादरम्यान सुरुवातीला थोड्या वेळेसाठी आणि नंतर दिवसभरासाठी कामकाज ठप्प झाले. 

काळ्या पिशव्यांसह विरोधकांची निदर्शने
अदानी मुद्द्यावरून मंगळवारी विरोधी पक्षांनी संसद परिसरात हातात काळ्या पिशव्या घेऊन निदर्शने केली. आंदोलनात लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेसच्या महासचिव प्रियांका गांधींसह काँग्रेस खासदार सहभागी झाले. द्रमुक, झामुमो, डावे पक्ष यात सहभागी झाले. तृणमूल व समाजवादी पक्षाचे सदस्य मात्र दिसले नाहीत.

गोंधळातच विधेयक सादर
संसदेत गोंधळ सुरू असताना केंद्रीय बंदरे, जहाज आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी लोकसभेत वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक अर्थात व्यापारी शिपिंग बिल-२०२४ सादर केले.