काळ्या पैशावरील अहवालाचे अर्थमंत्रालयाकडून परीक्षण

देशात व देशाबाहेर काळा पैसा किती आहे, याबाबत सरकारकडे असलेल्या अहवालाचे परीक्षण केले जात असून अहवाल आल्यानंतर जवळपास दीड वर्षात हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते

नवी दिल्ली : देशात व देशाबाहेर काळा पैसा किती आहे, याबाबत सरकारकडे असलेल्या अहवालाचे परीक्षण केले जात असून अहवाल आल्यानंतर जवळपास दीड वर्षात हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने अधिकाराच्या अंतर्गत दिली आहे.
२०११ मध्ये तत्कालीन यूपीए शासनाने देशात व देशाबाहेर किती बेहिशेबी पैसा व संपत्ती आहे याचा आढावा घेण्याचे ठरविले. त्यानुसार दिल्लीच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट आॅफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी (एनआयपीएफपी), नॅशनल कौन्सिल आॅफ अप्लाईड इकॉनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) व नॅशनल इन्स्टिट्यूट आॅफ फिनान्शियल मॅनेजमेंट, फरीदाबाद (एनआयएफएम) या तीन संस्थांना हा अभ्यास करण्याचे काम दिले. त्यांच्याकडून अठरा महिन्यांत अहवाल अपेक्षित होता.
या संस्थांनी अनुक्रमे ३० डिसेंबर २०१३, १८ जुलै २०१४ व २१ आॅगस्ट २०१४ रोजी आपापले अहवाल दिले, अशी माहिती पीटीआयने दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जात अर्थमंत्रालयाने दिली.
अर्थमंत्रालयाने उत्तरात म्हटले आहे की, या अहवालाचे परीक्षण व त्यावर करावयाचे उपाय यावर सरकार विचार करीत आहे. शिवाय अहवाल व सरकारचे मत अर्थखात्याच्या स्थायी समितीकडे सोपविले आहे.
यावर स्थायी समितीचे मत जाणून घेतले जात आहे. यापेक्षा जास्त तपशील देता येणार नाही, कारण माहितीचा अधिकार कायदा २००५ च्या कलम ८ (१) (सी) नुसार संसदेचा हक्कभंग करणारी माहिती देणे या कलमान्वये वगळण्यात आली आहे.
या योजनेनुसार ज्यांनी आपली संपत्ती जाहीर केली, त्यांच्याकडून २६ नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत १६.६९ कोटी रुपयांचा कर सरकारकडे जमा झाला, असे अर्थमंत्रालयाने उत्तरात म्हटले आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)