एफआरडीआय विधेयक बजेट अधिवेशनातही नाहीच, समितीला मुदतवाढ; ठेवीदारांना घातक असल्याने विरोध

वादग्रस्त ‘वित्तीय समाधान व ठेव विमा विधेयका’चा अभ्यास करणा-या संयुक्त संसदीय समितीने अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी वेळ मागून घेतल्याने हे विधेयक संसदेच्या २0१८च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही मांडले जाणार नाही, असे स्पष्ट झाले आहे.

नवी दिल्ली : वादग्रस्त ‘वित्तीय समाधान व ठेव विमा विधेयका’चा अभ्यास करणा-या संयुक्त संसदीय समितीने अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी वेळ मागून घेतल्याने हे विधेयक संसदेच्या २0१८च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही मांडले जाणार नाही, असे स्पष्ट झाले आहे.
लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी सांगितले की, ‘संसदीय समितीला २0१८च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत कालावधी वाढवून देण्यात आला आहे. १५ डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करणे शक्य नसल्याचे सांगून समितीने मुदतवाढ मागितली होती. श्रद्धांजली वाहून सभागृह तहकूब झाल्यामुळे १५ डिसेंबर रोजी मुदतवाढीचा ठराव सभागृहात आणणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे मी समितीला मुदतवाढ दिली.’ हे विधेयक आॅगस्टमध्ये लोकसभेत मांडले होते. काही तरतुदींवरून वाद निर्माण झाल्यानंतर हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे सोपविले होते.
ग्राहकांना हमीच नसेल-
विधेयकातील तरतुदीनुसार, बँकांना दिवाळखोरीत जाण्यापासून रोखण्यासाठी ‘समाधान महामंडळ’ (रिझोल्युशन) स्थापन करण्यात येणार आहे. हे महामंडळ बँकांवर देखरेख ठेवील. दिवाळखोरीत जाण्याची शक्यता असलेल्या बँकांना देणी माफ केली जाऊ शकतात.
तरतुदीलाच संकटमोचक अथवा बेल-इन असे म्हटले गेले आहे. या तरतुदीचा सोपा अर्थ असा आहे की, बुडणाºया बँकांना ठेवीदारांचे सगळे पैसे देण्याचे बंधन राहणार नाही.
लोकांचा आपल्याकडील जमा पैसा बँका देण्याचे नाकारू शकतात, अथवा त्याचे रूपांतर समभागांत करू शकतात. सध्या १ लाखापर्यंतच्या ठेवी ‘ठेव विमा आणि कर्ज हमी महामंडळ कायद्या’ने सुरक्षित आहेत. नवा कायदा लागू झाल्यानंतर ठेव हमी देणारा हा कायदा रद्द होईल.