शेतकर्‍यांचे हित मी अण्णांपेक्षा अधिक चांगले जाणतो ग्रामविकासमंत्र्यांची दर्पोक्ती

नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकारच्या भूसंपादन कायद्याच्या वटहुकमाविरुद्ध ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी नवी दिल्लीत धरणे आंदोलन पुकारले असतानाच, शेतकर्‍यांचे हित मी अण्णांपेक्षा अधिक चांगल्याप्रकारे जाणतो, अशी दर्पोक्ती केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री बीरेंद्र सिंग यांनी गुरुवारी केली़ सरकारने शेतकर्‍यांच्या हिताविरुद्ध कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही़ भूसंपादन वटहुकूम शेतकरीविरोधी असल्याचा आरोप केला जात असेल तर तो खोटा आहे़ हे निव्वळ प्रचारतंत्र आहे, असा दावाही त्यांनी केला़

न�

��ी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकारच्या भूसंपादन कायद्याच्या वटहुकमाविरुद्ध ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी नवी दिल्लीत धरणे आंदोलन पुकारले असतानाच, शेतकर्‍यांचे हित मी अण्णांपेक्षा अधिक चांगल्याप्रकारे जाणतो, अशी दर्पोक्ती केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री बीरेंद्र सिंग यांनी गुरुवारी केली़ सरकारने शेतकर्‍यांच्या हिताविरुद्ध कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही़ भूसंपादन वटहुकूम शेतकरीविरोधी असल्याचा आरोप केला जात असेल तर तो खोटा आहे़ हे निव्वळ प्रचारतंत्र आहे, असा दावाही त्यांनी केला़
प्रस्तावित भूसंपादन विधेयकाविरुद्ध अण्णांनी येत्या २३ फेबु्रवारीला दिल्लीत दोन दिवसांचे आंदोलन पुकारले आहे़ या पार्श्वभूमीवर बीरेंद्र सिंग यांना पत्रकारांनी छेडले असता त्यांनी अण्णांच्या या प्रस्तावित आंदोलनाबाबत आपल्याला काहीही ठाऊक नसल्याचा दावा केला़ कोण धरणे आंदोलन करणार आहे आणि कोण नाही, मला माहीत नाही़ मी फक्त एवढेच म्हणेन की, शेतकर्‍यांचे हित, त्यांच्या गरजा याबाबत मी चांगले जाणतो़ कदाचित अण्णा जाणत नसतील एवढ्या चांगल्याप्रकारे जाणतो, असे ते म्हणाले़
प्रस्तावित भूसंपादन विधेयक शेतकर्‍यांच्या हिताचे आहे असे आपल्याला वाटते का? असा प्रश्न पत्रकारांनी केला असता, प्रस्तावित भूसंपादन कायद्यात मुख्य तरतुदी जैसे थे असल्याचा दावा त्यांनी केला़
चौपट नुकसानभरपाई, पुनर्वसनाबाबतच्या भूसंपादन कायद्यातील मुख्य तरतुदींमध्ये आम्ही कुठलाही फेरफार केलेला नाही़ या तरतुदी जैसे थे आहेत़ यात बदल केल्याचा आरोप निव्वळ प्रचारतंत्र आहे, असे ते म्हणाले़
औद्योगिक पट्टा, खासगी सार्वजनिक भागीदारीतील प्रकल्प, ग्रामीण पायाभूत विकास आणि परवडणार्‍या घरांसह संरक्षण क्षेत्रातील प्रकल्पांना जमीन संपादित करण्यासाठी संमती प्रक्रिया शिथिल करण्यासह अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणांसाठी मोदी सरकारने भूसंपादन वटहुकूम आणला होता़ गत २९ डिसेंबरला केंद्र्रीय मंत्रिमडळाने या वटहुकमास मंजुरी दिली होती़ (लोकमत न्यूज नेटवर्क)