MSP गॅरंटी, भरपाई, पेन्शन, स्वामीनाथन रिपोर्ट...शेतकरी संघटनांच्या सरकारला 12 मागण्या

Farmer Protest : शंभू सीमेवर (पंजाब-हरियाणा बॉर्डर) आंदोलन करणारे शेतकरी पुन्हा दिल्लीच्या दिशेने निघाले आहेत.

Farmer Protest : आठ महिन्यांपासून शंभू सीमेवर (पंजाब-हरियाणा बॉर्डर) आंदोलन करणारे शेतकरी आजपासून पुन्हा दिल्लीच्या दिशेने निघाले आहेत. यावेळी शेतकरी त्यांच्या दिल्ली चलो आंदोलनात ट्रक, ट्रॅक्टर-ट्रॉली घेऊन नाही, तर पायी निघाले आहेत. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हरियाणा आणि दिल्ली पोलिसांनी सुरक्षा व्यवस्था कडक केली आहे. जाहीर सभा आणि मिरवणुकांवर बंदी घातली आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी निमलष्करी दल तैनात करण्यात आले आहे. ड्रोन आणि वॉटर कॅननचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. 

#WATCH | Protesting farmers remove the barricades as they try to cross over the Haryana-Punjab Shambhu border. pic.twitter.com/QJdpsfYKCj

— ANI (@ANI) December 6, 2024

पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या, एकाला ताब्यात 
शंभू सीमेवर शेतकऱ्यांनी पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला अन् बॅरिकेडचा एक थर काढून पुढे जाऊ लागला. यावेळी शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडून एका शेतकऱ्याला ताब्यात घेतले.

दरम्यान, शेतकरी नेते सर्वन सिंह पंढेर म्हणाले की, हरियाणा पोलिसांशी झालेल्या चकमकीनंतर पायी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या गटाला परत बोलावले आहे. तासाभरानंतर शेतकरी संघटना बैठक घेतील आणि पायी मोर्चाची भावी रणनीती ठरवण्यासाठी पत्रकार परिषद बोलावतील.

#WATCH | At the Shambhu border, a police official says, "They (farmers) don't have permission to enter Haryana. The Ambala administration has imposed Section 163 of the BNSS..." https://t.co/zVSRcePdgOpic.twitter.com/NwkVbliejp

— ANI (@ANI) December 6, 2024

दरम्यान, आता आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी सरकारपुढे 12 मागण्या ठेवल्या आहेत. या 12 मागण्यांसाठी हजारो शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने मोर्चा काढत आहेत. यामध्ये एमएसपी हमी, भरपाई आणि पेन्शनपासून ते स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालाच्या सूचना लागू करण्यापर्यंतच्या मागण्यांचा समावेश आहे. पाहा 12 मागण्या...

शेतकऱ्यांच्या 12 मागण्या 

1) सर्व पिकांच्या खरेदीवर एमएसपी हमी कायदा करावा. डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या सूचनेनुसार सर्व पिकांचे भाव C2+50% या सूत्रानुसार निश्चित करावेत.

2) उसाची एफआरपी आणि एसएपी स्वामिनाथन आयोगाच्या सूत्रानुसार द्यावी. हळदीसह सर्व मसाल्यांच्या खरेदीसाठी राष्ट्रीय प्राधिकरण बनवा.

3) शेतकरी व मजुरांना संपूर्ण कर्जमाफी.

4) गेल्या दिल्ली आंदोलनातील अपूर्ण मागण्या...

> लखीमपूर खेरी हत्याकांडात न्याय मिळावा. सर्व आरोपींवर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी.

> मागील आंदोलनाच्या करारानुसार जखमींना 10 लाख रुपयांची भरपाई द्यावी.

> दिल्ली मोर्चासह देशभरातील सर्व आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले खटले रद्द करावेत.

> आंदोलनात जीव गमावलेल्या शेतकरी आणि मजुरांच्या कुटुंबीयांना भरपाई आणि नोकऱ्या द्याव्यात.

> दिल्लीतील किसान मोर्चाच्या हुतात्मा स्मारकासाठी (सिंगू बॉर्डर) जागा द्यावी.

> वीज क्षेत्राचे खासगीकरण करण्यासाठी वीज दुरुस्ती विधेयकावर दिल्ली किसान मोर्चादरम्यान एकमत झाले होते. ग्राहकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय त्याची अंमलबजावणी होणार नाही, जी सध्या मागच्या दाराने अध्यादेशाद्वारे लागू केली जात आहे.

> कृषी क्षेत्राला प्रदूषण कायद्यापासून दूर ठेवावे.

5) भारताने WTO मधून बाहेर पडावे. कृषी माल, दुग्धजन्य पदार्थ, फळे, भाजीपाला आणि मांस इत्यादींवरील आयात शुल्क कमी करण्यासाठी भत्ता वाढवला पाहिजे. भारतीय शेतकऱ्यांच्या पिकांची प्राधान्याने खरेदी करावी.

6) 58 वर्षांवरील शेतकरी आणि शेतमजुरांना दरमहा 10,000 रुपये पेन्शन योजना लागू करावी.

7) पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सुधारणा करण्यासाठी सरकारने स्वतः विम्याचा हप्ता भरावा, सर्व पिकांना योजनेचा भाग बनवा, नुकसानीचे मूल्यांकन करताना शेततळ्याचा एकराचा विचार करून नुकसानीचा विचार करावा.

8) भूसंपादन कायदा 2013 ची त्याच पद्धतीने अंमलबजावणी करावी. भूसंपादनाबाबत केंद्र सरकारने राज्यांना दिलेल्या सूचना रद्द कराव्यात.

9) मनरेगा अंतर्गत दरवर्षी 200 दिवस रोजगार मिळावा, मजुरी 700 रुपये प्रतिदिन करण्यात यावी. यामध्ये शेतीचा समावेश करावा.

10) कीटकनाशके, बियाणे आणि खते कायद्यात सुधारणा करून कापसासह सर्व पिकांच्या बियाणांचा दर्जा सुधारला पाहिजे. बनावट आणि निकृष्ट उत्पादनांची निर्मिती आणि विक्री करणाऱ्या कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई करून त्यांचे परवाने रद्द करण्यात यावे.

11) संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीची अंमलबजावणी.

12) कामगारांचे किमान वेतन दरमहा 26 हजार रुपये करण्याची मागणी.