नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात पंजाब आणि हरयाणाचे शेतकरी दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहे. केंद्र सरकारने संसदेत आणलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे. याच पार्श्वभूमीवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांची शनिवारी बैठक झाली. मात्र, या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागणीवर अद्याप पूर्णपणे तोडगा निघाला नसून आता पुढची चर्चा ही 9 डिसेंबरला होणार आहे.
शनिवारी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर आणि वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल हे शेतकरी नेत्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत उपस्थित आहेत. विज्ञान भवन येथे होत असलेल्या या बैठकीत शेतकरी संघटनांचे 40 प्रतिनिधी सहभागी होते. आजच्या पाचव्या बैठकीत सुद्धा शेतकऱ्यांच्या मागण्यावर तोडगा निघाला नाही. आजच्या बैठकीत सरकारने शेतकर्‍यांकडे आणखी वेळ मागितला आहे. त्यामुळे आता 9 डिसेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये पुन्हा चर्चा होणार आहे. तर, केंद्र सरकारने 9 डिसेंबर रोजी आम्हाला प्रस्ताव पाठवू असे म्हटले आहे. आम्ही (शेतकरी) आपापसात यावर चर्चा करू आणि त्यानंतर त्याच दिवशी त्यांच्याबरोबर बैठक होईल, असे बैठकीनंतर शेतकरी नेत्यांनी सांगितले.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात गेल्या काही दिवसांपासून पंजाब आणि हरयाणाचे शेतकरी दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहे. केंद्र सरकारने संसदेत आणलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला आता इतर राज्यांकडूनही पाठिंबा मिळू लागला आहे. तसेच, जर सरकारने दोन दिवसांत शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकले नाही तर दिल्लीतील सर्व ट्रक व टॅक्सी थांबवल्या जातील, असा इशारा आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिला आहे.