प्रदूषण रोखण्यात अपयश; कर्नाटकला १० लाखांचा दंड

या सरोवरात प्रदूषित घटक येणार नाहीत याची काळजी न घेऊन अधिकारी गुन्हेगारी वर्तन करीत असल्याचे लवादाने म्हटले.

बंगळुरू : बंगळुरूतील बोम्मासँड्राजवळच्या किथिगनाहल्ली सरोवरातील प्रदूषणासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) कर्नाटक सरकारला हंगामी १० लाख रुपये दंड ठोठावला आहे. या सरोवरात प्रदूषित घटक येणार नाहीत याची काळजी न घेऊन अधिकारी गुन्हेगारी वर्तन करीत असल्याचे लवादाने म्हटले.
लवादाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बोम्मासँड्रा नगर परिषदेला प्रदूषित घटक सरोवरात न येऊ देण्यात अपयश आल्याबद्दल पाच लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. कायद्याचे पालन केले जावे यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी केवळ पत्र लिहिणे पुरेसे नसून, अधिकाऱ्यांनी जी भूमिका घेतली ती जबाबदारीचे वर्तन होते, असे म्हणणे कठीण आहे, असे एनजीटीने म्हटले. कोणतीही प्रक्रिया न केलेले मलनिस्सारण सरोवरात येऊ दिल्यामुळे मोठी हानी झाली असून, त्याला रोखणे हे राज्य सरकारच्या अधिकाºयांचे कर्तव्य होते. अधिकारी हे जनतेच्या हक्कांचे रक्षणकर्ते आहेत, असे लवादाने म्हटले. पर्यावरणाची जी हानी झाली त्याबद्दल राज्य सरकार आणि बोम्मासँड्रा नगर परिषदेला जबाबदार धरण्यात येऊन तात्पुरत्या मूल्यांकनानुसार १५ लाख रुपये हंगामी भरपाई म्हणून त्यांनी द्यावेत, असेही लवादाने स्पष्ट केले.