लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: प्रत्येक अयशस्वी नातेसंबंधांना बलात्काराचा खटला म्हणून लेबल न लावण्याचा इशारा देत सर्वोच्च न्यायालयाने लैंगिक अत्याचाराच्या वास्तविक प्रकरणांना त्यामुळे हानी पोहोचू शकते, लग्नापर्यंत पोहाेचत नाही, ते प्रत्येक नाते बलात्कार नाही, असे मत सोमवारी व्यक्त केले.
सहमतीने व सतत शारीरिक संबंध ठेवण्याची निवड करणाऱ्या जोडप्यांनीदेखील लग्न होणार नाही या स्थितीसाठी तयार असले पाहिजे, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने केली. लग्नाचे आमिष दाखवून एका महिलेशी शारीरिक संबंध ठेवल्याप्रकरणी एका पुरुषाविरुद्धचा बलात्काराचा खटला रद्द करण्याच्या १८ एप्रिलच्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. उच्च न्यायालयाचा आदेश उचलून धरत, खंडपीठाने नमूद केले की, महिलेने ग्वाल्हेरमधील पोलिस ठाण्यात पुरुषाविरुद्ध तक्रार नोंदवण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी हे जोडपे पाच वर्षे एकत्र होते. पुरुष ३१ आणि स्त्री ३० वर्षांची होती. हा बलात्कार कसा होतो? पाच वर्षांच्या शारीरिक संबंधांचे हे उदाहरण आहे जे आता बिघडले आहेत. अशा प्रकारच्या खटल्यांमुळे खऱ्या खटल्यांसाठी अडचणी निर्माण होतात. खऱ्या खटल्यांना सामोरे जाणे न्यायालयांना अडचणीचे ठरते.
अपील फेटाळले
वकिलाने युक्तिवाद केला की, पुरुषाने तिच्याशी जवळजवळ पाच वर्षे शारीरिक संबंध असूनही लग्नाला नकार दिला. त्यावर, जिथे शारीरिक संबंध दीर्घकाळ चालतात व नातेसंबंध विवाहात संपत नाहीत, त्याला बलात्कार म्हणायचे का? असे होऊ शकत नाही, असे सांगत काेर्टाने महिलेचे अपील फेटाळून लावले.