आरक्षणाच्या मागणीमुळे नियुक्तीमध्ये कोणताही भेदभाव होऊ शकत नाही - न्यायालय

आरक्षणाच्या आधारे नियुक्ती देताना कोणताही भेदभाव केला जाऊ शकत नाही, असं अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

ठळक मुद्देआरक्षणाच्या आधारे नियुक्ती देताना कोणताही भेदभाव केला जाऊ शकत नाही, असं अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

आरक्षणाच्या आधारे नियुक्ती देताना कोणताही भेदभाव केला जाऊ शकत नाही, असं अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सामान्य प्रवर्गातून निवडलेल्या महिला उमेदवारांपेक्षा जास्त गुण मिळवणाऱ्या ओबीसी कोटा याचिकाकर्त्यांना नियुक्ती मिळण्याचा अधिकार आहे. पोलीस कॉन्स्टेबल भरतीमध्ये नियुक्ती देण्याच्या संदर्भात शुक्रवारी न्यायालयाने यावर भाष्य केले. आरक्षणात अयशस्वी होऊन आणि सामान्य प्रवर्गातील निवडलेल्या महिला उमेदवारापेक्षा अधिक गुण मिळवूनही याचिकाकर्त्याची पोलीस हवालदार भरतीत नियुक्ती झाली नाही. न्यायालयाने याला मनमानी असे म्हटले आहे.

न्यायालयाने पोलीस भरती बोर्ड आणि उत्तर प्रदेश सरकारला सौरव यादव प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार याचिकाकर्त्यांची तीन महिन्यांत नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. रुची यादव आणि इतर १५, प्रियांका यादव आणि इतरांच्या याचिका निकाली काढताना न्यायमूर्ती अश्वनी कुमार मिश्रा यांनी हा आदेश दिला आहे.

"आपल्याला आरक्षणामध्ये कट ऑफ मेरिटपेक्षा कमी गुण मिळाले आहेत, त्यामुळे त्यांची नियुक्ती होऊ शकली नाही. अनेक पदे अजूनही रिक्त आहेत. आपल्याला सर्वसाधारण गटातील अखेरच्या निवडलेल्या महिला उमेदवारापेक्षा अधिक गुण मिळाले आहेत. कारण त्यांनी आरक्षण मागितले होते, या आधारे नियुक्ती देताना कोणताही भेदभाव करता येणार नाही," असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. ज्या उमेदवाराला कट ऑफ मेरिट गुणांपेक्षा जास्त गुण मिळतात त्याला नियुक्ती नाकारता येत नाही, असे न्यायालयाने यावेळी सांगितले.

आरक्षणाचा दुहेरी लाभ नाही - सरकार
याचिकाकर्त्यांना आरक्षणाचा दुहेरी लाभ मिळू शकत नाही, असे सरकारने म्हटले होते. मागासवर्गीय महिला कोट्यात त्यांना यश मिळाले नाही. त्यामुळे सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिला कोट्यातून नियुक्तीची त्या मागणी करू शकत नाहीत. मात्र न्यायालयाने ते मान्य केले नाही. न्यायालयाने मागासवर्गीय महिला उमेदवारांना सामान्य कोट्यातील महिला उमेदवारांपेक्षा जास्त गुणांच्या आधारावर नियुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.