न्यायालयीन खटल्यांवरील खर्चात ३०० टक्के वाढ, संसदेसमोर आली चार वर्षांतील आकडेवारी

गेल्या चार वर्षाच्या काळात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात लढल्या गेलेल्या खटल्यांवरील झालेला खर्च आधीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या तुलनेत तब्बल ३०० टक्क्यांनी वाढल्याचे समोर आले आहे.

- हरिश गुप्ता 
नवी दिल्ली : गेल्या चार वर्षाच्या काळात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात लढल्या गेलेल्या खटल्यांवरील झालेला खर्च आधीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या तुलनेत तब्बल ३०० टक्क्यांनी वाढल्याचे समोर आले आहे.
मोदी सरकारने चार वर्षात खटले लढण्यावर १२२.९० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए-२ सरकारने अखेरच्या तीन वर्षांत कोर्टातील खटल्यांवर ३७.१९ कोटी रुपये खर्च केले होते. केंद्रीय कायदा राज्यमंत्री पी. पी. चौधरी यांनी ही माहिती बुधवारी संसदेसमोर मांडली.
खरेतर, कोणतेही दावे किंवा खटल्यांची संख्या कमी करण्यावर आमचा भर असेल, असे दावे सातत्याने मोदी सरकारच्या वतीने केले जात असत. परंतु वास्तवात या सरकारच्या काळातच सुप्रीम कोर्टातील खटल्यांवर झालेल्या खर्चात वाढ झाल्याचे दिसत आहे.
>कशी झाली वाढ?
वर्ष खर्च
(कोटींत)
२०११-१२ १०.९९
२०१२-१३ ११.७३
२०१३-१४ १४.४७
२०१४-१५ १५.९९
२०१५-१६ २६.८६
२०१६-१७ ३२.०६
२०१७-१८ ४७.९९
>२०११-१२ कायदेशीर बाबींवर ११ कोटी खर्च. २०१७-१८ मध्ये हाच खर्च ४७.९९ कोटींवर पोहचला.