१२३ संस्थांमधील विद्यमान संचालकांना मुदतवाढ

By Admin | Updated: May 12, 2014 19:05 IST2014-05-12T19:05:15+5:302014-05-12T19:05:15+5:30

कागल : जहाँगीर शेख : राज्य शासनाने पहिल्यांदा ओला आणि नंतर सुका दुष्काळ पडल्याच्या कारणावरून सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्याने कागल तालुक्यातील १२३ संस्थांमधील विद्यमान संचालकांना मुदतवाढ मिळाली आहे. डिसेंबर २०११ पासून डिसेंबर २०१३ पर्यंतच्या या मुदत संपलेल्या संस्था आहेत.

Expansion of existing directors in 123 institutions | १२३ संस्थांमधील विद्यमान संचालकांना मुदतवाढ

१२३ संस्थांमधील विद्यमान संचालकांना मुदतवाढ

गल : जहाँगीर शेख : राज्य शासनाने पहिल्यांदा ओला आणि नंतर सुका दुष्काळ पडल्याच्या कारणावरून सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्याने कागल तालुक्यातील १२३ संस्थांमधील विद्यमान संचालकांना मुदतवाढ मिळाली आहे. डिसेंबर २०११ पासून डिसेंबर २०१३ पर्यंतच्या या मुदत संपलेल्या संस्था आहेत.
या १२३ संस्थांमध्ये जवळपास ६१ विकास सेवा संस्था आहेत. कोल्हापूर जिल्‘ातील शेती कर्जमाफी रद्द होऊन जिल्हा बँकेने सेवा संस्थांकडून कर्जमाफीच्या रकमा कपात करून घेऊन आपली बाजू सुरक्षित केली. मात्र, यामुळे या विकास सेवा संस्थांचे संचालकपद म्हणजे या संचालकांना भिजलेले घोंगडे गळ्यात पडल्यासारखे वाटत आहे. त्यातून आता कर्जवसुलीसाठी शेती लिलावासारख्या प्रक्रिया कराव्या लागणार असल्याने शेतकर्‍यांच्या दारात जाण्याचे हे कामही संचालक मंडळाला नकोसे वाटत आहे. एकदा निवडणूक लागून हा विषय संपावा, अशी इच्छा असताना आता लोकसभा आणि त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार आहे. यापूर्वी या संस्थांच्या निवडणुका व्हाव्यात, अशी मागणी होत आहे. सेवा संस्थांव्यतिरिक्त दूध संस्था, पतसंस्था, इतर संस्थांचे संचालक मंडळ मात्र मुदतवाढ मिळत असल्याने आनंदात आहेत. काही संस्थांनी तर परस्परच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांच्या निवडी करून पदे भूषविण्याची हौस भागवून घेण्याचा सपाटा लावला आहे. बदललेल्या सहकार नियमांचा अभ्यास करून त्या पद्धतीने सभासद संख्याबळ तयार करण्याचा अवधीही यामुळे मिळाला आहे. शासन या निवडणुकांना कधी परवानगी देणार याकडे सहकार वर्तुळाचे लक्ष वेधले आहे. ज्या संस्था राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील गावांतील आहेत, तेथील सभासद-कार्यकर्ते वारंवार सहकार दुय्यम निबंधक कार्यालयात येऊन निवडणूक तारखांबद्दल विचारणाही करीत आहेत.

Web Title: Expansion of existing directors in 123 institutions