फाशी ढकलली जाणे, हे व्यवस्थेचे अपयश, निर्णयावर निर्भयाच्या आईची प्रतिक्रिया

पवन कुमारने केलेली क्युरेटिव्ह याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सकाळी फेटाळताच सत्र न्यायालयाने फाशीच्या स्थगितीसाठीचा आधी केलेला अर्जही फेटाळला.

नवी दिल्ली : निर्भया प्रकरणात शिक्षा झालेल्या चौघांपैकी पवन कुमारने केलेली क्युरेटिव्ह याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सकाळी फेटाळताच सत्र न्यायालयाने फाशीच्या स्थगितीसाठीचा आधी केलेला अर्जही फेटाळला. मात्र पवन कुमारने लगेच राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला व त्याआधारे स्थगितीसाठी नवा अर्ज केला गेला. एकदा डेथ वॉरंट काढल्यानंतर पुन्हा पुन्हा फाशी पुढे ढकलली जाणे, हे व्यवस्थेचे अपयश आहे, अशी प्रतिक्रिया निर्भयाच्या आईने व्यक्त केली.
पब्लिक प्रॉसिक्युटर इरफान अहमद व ‘निर्भया’च्या पालकांच्या वतीने अ‍ॅड. इंदर कुमार झा यांनी फाशी स्थगित करण्यास विरोध केला. राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला असला तरी या टप्प्याला न्यायालयाने फाशी स्थगित करण्याची गरज नाही. तसा अधिकार न्यायालयास नाही. राष्ट्रपतींचा निर्णय होईपर्यंत फाशी स्थगित राहील. पण तो निर्णय सरकारच्या पातळीवरचा असेल, असे त्यांचे म्हणणे होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या चारही खुन्यांना सर्व कायदेशीर मार्ग एक आठवड्यात अनुसरण्याचा आदेश ५ फेब्रुवारी रोजी दिला होता. परंतु पवनने मुदत टळून गेल्यानंतर अर्ज केल्यानंतर त्याची दखल घेण्याची गरज नाही, असेही त्यांचे म्हणणे होते. हा युक्तिवाद अमान्य करताना सत्र न्यायाधीश राणा यांनी तुरुंग नियमावलीचा दाखला दिला. दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतरही फाशी १४ दिवसांनंतर देण्याचे बंधन नियमांत आहे. दयेचा अर्ज हा राज्यघटनेने फाशीच्या कैद्याला दिलेला अधिकार आहे. अर्ज उशिराने केला म्हणून, तो हक्क हिरावला जाऊ शकत नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
>न्यायाधीश म्हणाले...
न्या. राणा यांनी ऐनवेळी दयेचा अर्ज करण्यावरून पवन कुमारचे वकील अ‍ॅड. सिंग यांना धारेवर धरले. ‘तुम्ही आगीशी खेळत आहात. कोणाहीकडून जरी चूक झाली तर त्याचे काय परिणाम होतील याचा विचार करा. नियमांचे उल्लंघन करून फाशी दिलेल्या माणसाचे प्राण पुन्हा आणता येत नाहीत’, असे ते म्हणाले.
पीडितेच्या कुटुंबियांनी जोरदार विरोध केला असला, तरी कायद्याने उपलब्ध असलेले सर्व मार्ग अनुसरण्याची संधी न्यायसंस्थेने नाकारली, अशी खंत उराशी बाळगून प्राण सोडण्याची वेळ फाशीच्या कैद्यावरही येऊ नये, असे मला ठामपणे वाटते.
- धर्मेंद्र राणा,
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश