सद्यस्थितीत 'त्या' २० हजार कोटींच्या प्रकल्पाची गरजच काय?; ६० माजी अधिकाऱ्यांचं मोदींना पत्र

माजी आयएएस, आयपीएस आणि आयएसएस अधिकाऱ्यांचं पंतप्रधान मोदींना पत्र

नवी दिल्ली: साठ माजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सेंट्रल व्हिसा पुनर्विकास प्रकल्पाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात माजी अधिकाऱ्यांनी २० हजार कोटींच्या सेंट्रल व्हिसा पुनर्विकास प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीतल्या आवश्यकतेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. देशातील आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यासाठी पैशांची गरज असताना अशा प्रकल्पावर खर्च करणं बेजबाबदारपणाचं असल्याचं मत पत्रात व्यक्त करण्यात आलं आहे. सध्याच्या परिस्थितीत सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास प्रकल्प रेटण्याची गरज काय, असा प्रश्न माजी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. निवृत्त अधिकाऱ्यांनी पत्रात काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. 'या प्रकल्पाबद्दल निर्णय घेण्याआधी संसदेत कोणतीही चर्चा झाली नाही. कोणत्याही तज्ज्ञांच्या सल्ल्याशिवाय प्रकल्पाच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली. या कामासाठी निवडण्यात आलेली कंपनी आणि त्या कंपनीच्या निवडीबद्दलची प्रक्रिया याबद्दलचे अनेक प्रश्नदेखील अनुत्तरितच आहेत,' असं माजी अधिकाऱ्यांनी पत्रात म्हटलं आहे. 'कोरोनानंतरच्या काळात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैशांची गरज भासणार आहे. याशिवाय अर्थव्यवस्थेचा गाडा पूर्ववत करण्यासाठी निधीची आवश्यकता असेल. या परिस्थितीत सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पावर २० हजार कोटी रुपये खर्च करणं बेजबाबदारपणाचं आहे,' अशा शब्दांमध्ये निवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांचे विचार मांडले आहेत. देशावर संकट असताना सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पावर केला जाणारा खर्चाची तुलना अधिकाऱ्यांनी थेट रोम जळत असताना गिटार वाजवणारा सम्राट निरोशी केली आहे. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाबद्दल मोदींनी लिहिण्यात आलेल्या पत्रावर निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. सरकारच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या आयएएस, आयपीएस आणि आयएसएस अधिकाऱ्यांसोबतच डीडीएचे माजी उपसंचालक व्ही. एस. आयलावाडी आणि प्रसार भारतीचे माजी सीईओ जवाहर सिरकार यांनीदेखील पत्रावर स्वाक्षरी केली आहे.  सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास प्रकल्पातून संसदेची नवी वास्तू बांधली जाणार आहे. याशिवाय नव्या सचिवालयाची उभारणी केली जाणार आहे. यासोबतच राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेट मार्गात सुधारणा केल्या जाणार आहेत. या प्रकल्पावर २० हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. Pok बाबत पाकिस्तानचा मोठा निर्णय; राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांनी दिली मंजुरी...तरीही चीननं आपल्या लोकांना देशाबाहेर पाठवलं; अमेरिकेचा चीनवर 'गंभीर' आरोप...तर हा देश ड्रामा करणाऱ्यांचा आहे; निर्मला सीतारामन यांच्या विधानावरुन आव्हाडांचा निशाणा